Bank से काश्तकारों को ऋण देने में मानवीय दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह
Vijayawada विजयवाड़ा: कृषि मंत्री के अत्चन्नायडू ने बैंकों से काश्तकारों को ऋण देने में मानवीय दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। गुरुवार को सचिवालय में जून के अंत तक की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित 228वीं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने बैंकों से प्राथमिक क्षेत्र को पर्याप्त सहायता देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य में काश्तकारों को नौ लाख सीसीआरसी कार्ड (फसल उत्पादक अधिकार कार्ड) जारी किए गए हैं, जबकि अभी तक केवल दो लाख लोगों को ही ऋण दिया गया है। अगले पांच वर्षों में 50 लाख एकड़ भूमि को प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाने के सरकार के उद्देश्य को बताते हुए मंत्री ने कहा कि कृषि के लिए संस्थागत ऋण एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, क्योंकि अधिकांश आबादी अपनी आजीविका के लिए खेती और संबद्ध क्षेत्रों पर निर्भर है।
अत्चन्नायडू ने कहा कि सरकार ने छह क्षेत्रों में नीतिगत निर्णयों की घोषणा की है, जिनमें एमएसएमई क्षेत्र प्रमुख है और बैंकों को इसे बढ़ावा देने के लिए हर संभव तरीके से आगे आना चाहिए। उन्होंने बैंकों से विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं को सहायता देने के लिए आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना आदि केंद्र सरकार की योजनाओं के संबंध में विभिन्न बैंकों के लिए लक्ष्य निर्धारित कर रही है। उन्होंने इन योजनाओं के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने का आह्वान किया। मंत्री ने कहा कि पिछले पांच वर्षों के दौरान विकास अवरुद्ध रहा, क्योंकि पिछली सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों को आवंटित धन को गैर-उत्पादक जरूरतों में लगा दिया।
उन्होंने कहा, "यह सरकार पिछले चार महीनों से राज्य को विकास की पटरी पर लाने के लिए काम कर रही है। बैंकों को भी केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लागू की गई विभिन्न विकासात्मक और कल्याणकारी योजनाओं के लिए ऋण प्रदान करके अपना योगदान देना चाहिए।" उन्होंने हाल ही में आई बाढ़ के पीड़ितों की बड़ी मदद करने के लिए राज्य सरकार की ओर से बैंकों के प्रति आभार व्यक्त किया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ ए मणिमेखलाई ने कहा कि राज्य सरकार सरल और प्रभावी शासन प्रणाली के साथ आगे बढ़ रही है, खासकर तकनीक की मदद से।
वार्षिक ऋण योजना 2024-25 के क्रियान्वयन के संबंध में बैंकों के प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्राथमिकता क्षेत्र के तहत 3.75 लाख करोड़ रुपये के ऋण उपलब्ध कराए जाने थे, जबकि पहली तिमाही यानी 30 जून तक 1,36,657 करोड़ रुपये का लक्ष्य (36 प्रतिशत) पूरा हो चुका है। इसी तरह कृषि क्षेत्र में 89,438 करोड़ रुपये के लक्ष्य का 34 प्रतिशत पूरा हो चुका है, जबकि एमएसएमई क्षेत्र में 87,000 करोड़ रुपये के ऋण उपलब्ध कराए गए हैं, जो लक्ष्य का 51 प्रतिशत है। बैठक में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक एवं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक सीवीएन भास्कर राव, भारतीय रिजर्व बैंक एपी क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक एओ बशीर, यूबीआई के एजीएम एवं एसएलबीसी समन्वयक राजाबाबू एवं अधिकारी शामिल हुए।
