प्लास्टिक सिगरेट लाइटर के आयात पर प्रतिबंध लगाएं, घरेलू माचिस उद्योग को बचाएं: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री

तमिलनाडु में माचिस बनाने के उद्योग के भविष्य को लेकर चिंतित मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गुरुवार, 8 सितंबर को केंद्र सरकार से तत्काल एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक सिगरेट लाइटर पर प्रतिबंध लगाने और तमिलनाडु राज्य में एक लाख से अधिक लोगों की आजीविका की रक्षा करने का आग्रह किया।

ये प्लास्टिक सिगरेट लाइटर, जो चीन जैसे देशों से कानूनी और अवैध रूप से आयात किए जाते हैं, 10 रुपये में उपलब्ध हैं और 20 माचिस की जगह ले सकते हैं। इसके अलावा, इन गैर-रिफिल करने योग्य लाइटरों के परिणामस्वरूप अत्यधिक प्लास्टिक कचरा होता है, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है और स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है, उन्होंने तर्क दिया।

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को लिखे पत्र में स्टालिन ने कहा, "अगर आयातित सिगरेट लाइटर बाजार पर कब्जा करना जारी रखते हैं, तो इस उद्योग में लगे तमिलनाडु के एक लाख से अधिक लोग अपनी आजीविका खो देंगे।" माचिस निर्माण उद्योग तमिलनाडु के दक्षिणी भाग में रोजगार का एक प्रमुख स्रोत है। उन्होंने कहा कि यह पारंपरिक उद्योग सीधे तौर पर एक लाख से अधिक लोगों को रोजगार देता है और कर्मचारियों में अधिकांश महिलाएं हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा, "उद्योग एक ऐसे क्षेत्र में आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण इंजन है जो कृषि के लिए शुष्क है। आप पहले से ही जानते होंगे कि माचिस उद्योग निर्यात के माध्यम से लगभग 400 करोड़ रुपये का विदेशी मुद्रा राजस्व अर्जित करता है।"

वर्तमान में, उद्योग निर्यात बाजारों में पाकिस्तान और इंडोनेशिया से कड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए एक बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा है। COVID महामारी के बाद आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों ने निर्यात से जुड़ी लागत और रसद संबंधी कठिनाइयों को बढ़ा दिया है। साथ ही, इनपुट लागत में भारी वृद्धि हुई है, स्टालिन ने समझाया।

इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, चीन जैसे देशों से कानूनी और अवैध रूप से आयात किए जाने वाले एकल उपयोग वाले प्लास्टिक सिगरेट लाइटर से प्रतिस्पर्धा के कारण उद्योग तेजी से अपना घरेलू बाजार खो रहा है।

सीएम ने कहा, "इसलिए, मैं इस मामले में आपके तत्काल हस्तक्षेप का आग्रह करता हूं और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस तरह के सिंगल यूज प्लास्टिक सिगरेट लाइटर के आयात पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाए और अवैध आयात के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।"