41ए नोटिस जारी होने के बाद जमानत याचिका सुनवाई योग्य: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा है कि पुलिस द्वारा सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत नोटिस दिए जाने के बाद दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका विचारणीय है। अदालत ने विशाखापत्तनम के पी उदयभूषण द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिनके खिलाफ पुलिवेंदुला पुलिस ने मामला दर्ज किया था।

याचिकाकर्ता के खिलाफ फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर एपीसीसी प्रमुख वाईएस शर्मिला और दिवंगत पूर्व मंत्री वाईएस विवेका की बेटी वाईएस सुनीता रेड्डी के खिलाफ कथित अपमानजनक पोस्ट के लिए मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने उदयभूषण के खिलाफ 41 (ए) नोटिस दिया था, जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत की मांग की थी।

याचिकाकर्ताओं के वकील पीवीजी उमेश चंद्र ने अदालत को सूचित किया कि पुलिवेंदुला पुलिस ने याचिकाकर्ता को विशाखापत्तनम से पुलिवेंदुला स्थानांतरित कर दिया है, जबकि वे 41 ए नोटिस दे सकते हैं। वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता को पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया गया था और मामले में शिकायतकर्ता पी रवींद्र रेड्डी ने याचिकाकर्ता को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी।

उमेश चंद्र ने कहा कि याचिकाकर्ता अपने पिछले अनुभव को देखते हुए नोटिस दिए जाने के बाद भी पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ। उमेश चंद्र ने कहा कि याचिकाकर्ता के गिरफ्तार होने की संभावना है और अग्रिम जमानत की प्रार्थना की.

पुलिस ने जमानत देने का विरोध किया क्योंकि उन्होंने 41ए का नोटिस दिया था। यह कहते हुए कि याचिका विचारणीय है, न्यायमूर्ति टी मल्लिकार्जुन राव ने याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत दे दी।

अदालत ने याचिकाकर्ता को पुलिवेंदुला पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस अधिकारी के सामने पेश होने और जमानतदार पेश करने को कहा। अदालत ने याचिकाकर्ता को तीन महीने तक हर 15 दिन में कडप्पा जिले के पुलिस अधीक्षक के सामने पेश होने को भी कहा।

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