सचिवालय व्यवस्था पर वार: YSRCP ने नायडू सरकार को घेरा

अमरावती: YSR कांग्रेस पार्टी के रीजनल कोऑर्डिनेटर और पूर्व मंत्री कुरासला कन्नाबाबू ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश की N. चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार की आलोचना की। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वह यह झूठ फैलाकर विलेज और वार्ड सचिवालय सिस्टम को कमजोर करने की कोशिश कर रही है कि यह मॉडल खराब सोच पर आधारित है।

काकीनाडा में अपने कैंप ऑफिस में बोलते हुए, उन्होंने कहा कि सरकार उस सिस्टम को कमजोर कर रही है जिसने प्रशासन को लोगों के करीब पहुंचाया था। साथ ही, Y.S. जगन मोहन रेड्डी के प्रति दुश्मनी के कारण सचिवालय कर्मचारियों के साथ राजनीतिक विरोधियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है।

कन्नाबाबू ने अपनी मांगों के लिए विरोध कर रहे कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज करने, सस्पेंशन और पुलिस कार्रवाई की निंदा की। उन्होंने कहा कि 140 से ज़्यादा कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है और महिला कर्मचारियों तक को पुलिस स्टेशन ले जाकर परेशान किया गया है। उन्होंने कहा कि शिकायतों को सुलझाने के बजाय सरकार अपने ही कर्मचारियों को डरा-धमका रही है और YSRCP सचिवालय कर्मचारियों के साथ खड़ी रहेगी।

उन्होंने बताया कि YSRCP सरकार ने 2019 में 15,004 विलेज और वार्ड सचिवालय स्थापित किए थे और कर्तव्यों, जॉब चार्ट और सेवा मामलों को कवर करने वाला एक व्यवस्थित प्रशासनिक ढांचा तैयार किया था। कर्मचारियों को उनके संबंधित विभागों के सेवा नियमों के तहत रखा गया था, भर्ती के समय दो साल का प्रोबेशन तय किया गया था, और विभागों को जरूरी नियम बनाने या उनमें संशोधन करने का निर्देश दिया गया था।

उन्होंने कहा कि YSRCP के कार्यकाल के दौरान कर्मचारियों की 17 श्रेणियों के लिए सेवा नियमों से संबंधित सरकारी आदेश (GO) जारी किए गए थे, साथ ही प्रमोशन, रेगुलराइजेशन और वेतन संशोधन के लिए भी सिस्टम बनाए गए थे। उन्होंने कहा कि यह दावा करना कि सेवा नियम, जॉब चार्ट या प्रमोशन के रास्ते कभी थे ही नहीं, उन सरकारी आदेशों को नजरअंदाज करना है।

कन्नाबाबू ने कहा कि सचिवालय सिस्टम को गांव स्तर पर पेंशन, राशन कार्ड, कल्याणकारी लाभ, राजस्व, कृषि, स्वास्थ्य और स्वच्छता सेवाएं प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसे वॉलंटियर सिस्टम के साथ जोड़ा गया था ताकि प्रशासन को लोगों के दरवाजे तक पहुंचाया जा सके। इसने चक्रवात, बाढ़ और अन्य आपात स्थितियों के दौरान जमीनी स्तर पर प्रशासनिक नेटवर्क भी प्रदान किया। उन्होंने कहा कि स्टाफिंग को कमजोर करने और जिम्मेदारियों में बदलाव करने से आखिरकार नागरिकों को मिलने वाली सेवाएं कम हो जाएंगी।

उन्होंने केस और सस्पेंशन पर तुरंत रोक लगाने की मांग की और जॉब चार्ट, सेवा नियमों, प्रमोशन, प्रोबेशन, रेगुलराइजेशन और वेतन संशोधन पर एक स्पष्ट रोडमैप की मांग की। सरकार को यह भी साफ़ करना चाहिए कि क्या वह सचिवालय व्यवस्था को मज़बूत करना चाहती है या राजनीतिक कारणों से धीरे-धीरे इसे खत्म करना चाहती है।

कन्नाबाबू ने कहा, "अगर सरकार सच में मानती है कि यह एक बेकार व्यवस्था है, तो क्या उसमें इसे पूरी तरह खत्म करने की हिम्मत है? अगर नहीं, तो क्यों इसे धीरे-धीरे कमज़ोर किया जा रहा है और कर्मचारियों व नागरिकों को परेशान किया जा रहा है?" उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि YSRCP कर्मचारियों के अधिकारों और विकेंद्रीकृत सार्वजनिक सेवाओं के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेगी।