Andhra में जलीय किसानों और निर्यातकों को संकट से उबरने में सहायता का आश्वासन
विजयवाड़ा: मानव संसाधन विकास एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नारा लोकेश ने जलीय कृषि क्षेत्र को व्यापक समर्थन का आश्वासन दिया और मौजूदा संकट को अवसर में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया।
लोकेश और मंत्री अत्चन्नायडू की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में, जलीय कृषि निर्यातकों, किसानों और अधिकारियों ने हैचरी, चारा कंपनियों और प्रसंस्करण इकाइयों के हितधारकों के साथ अमेरिकी टैरिफ से उत्पन्न उद्योग चुनौतियों पर चर्चा की।
लोकेश ने इस बात पर प्रकाश डाला कि हज़ारों लोग जलीय कृषि क्षेत्र पर निर्भर हैं, जो युवाओं के लिए रोज़गार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा करता है।
अमेरिका ने जलीय कृषि निर्यात पर 25% टैरिफ लगाया है, और इसमें 25% की अतिरिक्त वृद्धि की संभावना है। उन्होंने इन मुद्दों को हल करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों तथा उद्योग के बीच सहयोग का आग्रह किया। उन्होंने रूस और यूरोपीय संघ में बाज़ार तलाशने, उत्पादन लागत कम करने और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए बिजली शुल्कों का समाधान करने की आवश्यकता पर बल दिया।
अच्चन्नायडू ने निर्यात पर निर्भरता कम करने और वैकल्पिक अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों की खोज के लिए घरेलू झींगा खपत को बढ़ावा देने पर ज़ोर दिया।
उन्होंने कहा कि सेना के मेनू में झींगा को शामिल करने के लिए केंद्र के साथ बातचीत चल रही है। जलीय किसानों ने चारे की कीमतें कम करने के लिए सरकार का धन्यवाद किया और सब्सिडी व विशेष पैकेज की मांग की। लोकेश ने आश्वासन दिया कि संकट और प्रस्तावित समाधानों पर विस्तृत रिपोर्ट जल्द ही केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी।
