APSLSA: प्रत्येक नागरिक को बाल शोषण के खिलाफ लड़ना चाहिए

विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (एपीएसएलएसए) के सदस्य सचिव मज्जी बबीता ने रविवार को कहा कि बच्चों के खिलाफ अपराधों में अपराधियों को दंडित करने के लिए पुलिस, न्यायपालिका और बाल कल्याण विभाग को मिलकर काम करना होगा।

बबिता ने एपीएसएलएसए और चाइल्ड राइट्स एडवोकेसी फाउंडेशन द्वारा विजयवाड़ा में आयोजित दो दिवसीय राज्य स्तरीय परामर्श के अंत में बोलते हुए कहा, न केवल अधिकारियों, बल्कि प्रत्येक नागरिक को बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

बबीता ने कहा कि पुलिस, कानूनी और बाल कल्याण विभाग के अधिकारियों को यौन उत्पीड़न और पोक्सो अधिनियम, 2012 के तहत प्रावधानों पर माता-पिता और बच्चों के बीच जागरूकता पैदा करनी चाहिए।

साथ ही उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को पीड़ितों को तत्काल न्याय दिलाने के लिए कदम उठाने का सुझाव दिया. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि साक्षर लोगों के अलावा अनपढ़ लोगों को भी साइबर अपराधियों से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, इसलिए इन तीनों विभाग के अधिकारियों को अपराध होने पर तुरंत मामला दर्ज करने और उन्हें दंडित करने के लिए उचित कदम उठाने की पहल करनी चाहिए।

उन्होंने चेतावनी दी कि कई साइबर अपराधी ऑनलाइन गेम के माध्यम से वित्तीय धोखाधड़ी के जरिए नाबालिगों को निशाना बना रहे हैं।

एपीएफएसएल के संयुक्त निदेशक पी. फणी भूषण, चाइल्ड राइट्स एडवोकेसी फाउंडेशन के निदेशक डॉ. पी. फ्रांसिस ताम्बी और एसीपी श्रावंती रॉय उपस्थित थे।

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