CII क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन में एपी के निवेश प्रोत्साहन पर प्रकाश डाला गया
विशाखापत्तनम: नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू ने कहा है कि आंध्र प्रदेश तेज़ी से मंज़ूरी मिलने, उद्योग-अनुकूल नीतियों और स्थिर शासन की वजह से निवेश के लिए एक पसंदीदा जगह के तौर पर उभर रहा है।
यहाँ पास ही गंभीरम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट में CII रीजनल समिट को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य के बेहतर सहयोग से राज्य तेज़ी से तरक्की कर रहा है। समिट की थीम 'टाइम इज़ नाउ, इन्वेस्टमेंट इज़ की' (सही समय यही है, निवेश ही मुख्य है) पर ज़ोर देते हुए राम मोहन ने कहा कि निवेशक तेज़ी से आंध्र प्रदेश को चुन रहे हैं क्योंकि राज्य APIIC सिंगल-विंडो सिस्टम के ज़रिए प्रोजेक्ट की मंज़ूरी में तेज़ी लाने की कोशिश कर रहा है।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्रोजेक्ट के प्रस्तावों पर छह से 12 महीनों के भीतर कार्रवाई करके मंज़ूरी दी जा रही है, जिससे उद्योगों को राज्य में आने के लिए बढ़ावा मिल रहा है।
राम मोहन नायडू ने भारी उद्योग मंत्री टी.जी. भरत और मंत्री बी.सी. जनार्दन रेड्डी के साथ मिलकर अलग-अलग सेक्टर के इनोवेशन और उत्पादों की प्रदर्शनी का दौरा किया। प्रदर्शनी में हाइड्रोलिक्स, मेटलर्जी, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, हेल्थकेयर, एग्रीटेक, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी और स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स जैसे उद्योगों से जुड़ी 25 कंपनियों ने हिस्सा लिया।
उत्तरी आंध्र के उत्पादों, जैसे अराकू कॉफ़ी, पोंधुरु खादी, मदुगुला हलवा और एटिकोप्पाका लकड़ी के खिलौनों को भी प्रदर्शित किया गया, जिससे इस इलाके की औद्योगिक और सांस्कृतिक विविधता का पता चलता है।
इस प्रदर्शनी ने उद्यमियों, निवेशकों और उद्योग जगत के नेताओं को एक-दूसरे से जुड़ने का मंच दिया और स्थानीय उत्पादकों के लिए बाज़ार के मौके पैदा किए।
मीडिया से बात करते हुए भरत ने कहा कि सरकार का ध्यान सिर्फ़ MoU (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर करने पर नहीं, बल्कि निवेश प्रस्तावों को असल प्रोजेक्ट में बदलने पर है। उन्होंने कहा कि लगभग 14 लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावों को कैबिनेट की मंज़ूरी मिल चुकी है और इनसे 10 लाख से ज़्यादा नौकरियां पैदा हो सकती हैं।
उन्होंने कहा कि पहले हुए समझौतों को मिलाकर, लगभग 22 लाख करोड़ से 23 लाख करोड़ रुपये का निवेश कन्फर्मेशन स्टेज (पुष्टि के चरण) तक पहुँच चुका है।
भरत ने औद्योगिक विस्तार और बुनियादी ढाँचे के विकास के ज़रिए अगले पाँच सालों में 20 लाख नौकरियां पैदा करने के सरकार के लक्ष्य को दोहराया। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्य 'पार्टनरशिप समिट' (जो 12 और 13 नवंबर को होने वाला है) से पहले क्षेत्रीय निवेश सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पूरे आंध्र प्रदेश में संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए क्लस्टर-आधारित औद्योगिक विकास को बढ़ावा दे रही है और हर विधानसभा क्षेत्र में MSME पार्क स्थापित कर रही है।
