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AP का AI-आधारित टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल राष्ट्रीय स्तर का मॉडल है: GST काउंसिल अधिकारी

अमरावती: GST काउंसिल सचिवालय के अतिरिक्त सचिव पंकज कुमार सिंह ने आंध्र प्रदेश के AI-आधारित टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन (कर प्रशासन) की तारीफ़ करते हुए इसे एक ऐसी नई पहल बताया जो केंद्र और अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल बन सकती है।
सिंह ने GST काउंसिल सचिवालय के संयुक्त सचिव डीपी मिश्रा के साथ, आंध्र प्रदेश कमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट (APCTD) के दो दिन के दौरे के बाद मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के साथ बैठक में यह बात कही।
अधिकारियों ने कहा कि कोई भी अन्य राज्य आंध्र प्रदेश कमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट द्वारा हासिल किए गए AI इनोवेशन के स्तर के करीब नहीं पहुँच पाया है और उन्होंने सुझाव दिया कि इसके सिस्टम का अध्ययन किया जाए और इसे पूरे देश में लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि AI-आधारित टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' (व्यापार करने में आसानी) को सरल और तेज़ बनाने में मदद कर सकता है, साथ ही राज्य और देश दोनों के लिए रेवेन्यू जुटाने में सुधार कर सकता है।
प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को APCTD का दौरा किया और राज्य कर के मुख्य आयुक्त बाबू ए और वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने रिटर्न की जांच, ऑडिट, निरीक्षण और कानूनी मामलों के प्रबंधन में विभाग की AI-आधारित पहलों के लाइव डेमो देखे।
अधिकारियों को AI-सक्षम डैशबोर्ड और रियल-टाइम आर्थिक विश्लेषण (जिसमें GSDP का अनुमान भी शामिल है) के लिए GST डेटा के उपयोग के बारे में भी जानकारी दी गई, जो टेक्नोलॉजी-आधारित गवर्नेंस और रियल-टाइम गवर्नेंस पर आंध्र प्रदेश के व्यापक फोकस को दर्शाता है।
बाद में प्रतिनिधिमंडल ने विजयवाड़ा-1 डिवीजन का दौरा किया, जहाँ उन्होंने AI-आधारित जांच और कानूनी मामलों को संभालने के लाइव डेमो देखे। अधिकारियों ने GST सुविधा केंद्र का भी दौरा किया और फील्ड स्तर पर दी जा रही टेक्नोलॉजी-सक्षम सेवाओं को समझने के लिए संयुक्त आयुक्तों, उप-आयुक्तों और करदाताओं से बातचीत की।
मुख्यमंत्री के साथ बैठक के दौरान, GST काउंसिल सचिवालय के अधिकारियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत करने और रेवेन्यू में सुधार करने के APCTD के प्रयासों की सराहना की।
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने AI-आधारित टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को और बढ़ाने के लिए GSTN के साथ डेटा और सिस्टम इंटीग्रेशन से जुड़ी राज्य की ज़रूरतों के बारे में बताया। उन्होंने प्रभावी डेटा-शेयरिंग व्यवस्था स्थापित करने में केंद्र का सहयोग मांगा ताकि राज्य अपनी पहलों को बड़े पैमाने पर लागू कर सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश टेलीकॉम और IT क्रांति से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और अब AI-संचालित गवर्नेंस तक, टेक्नोलॉजी-आधारित बदलाव में लगातार सबसे आगे रहा है।
उन्होंने कहा कि राज्य इन पहलों को आगे बढ़ाने के लिए हर ज़रूरी सहयोग देने को तैयार है और केंद्र तथा GSTN से भी इसी तरह के समर्थन का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के सहयोग से आंध्र प्रदेश को अपने AI-आधारित टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने और तेज़ी से और आसानी से बिज़नेस करने (ease of doing business) के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मज़बूत करने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने पंकज कुमार सिंह और डीपी मिश्रा का सम्मान किया और AI-आधारित टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन पर उनके दौरे और साझा की गई जानकारी के लिए उन्हें पारंपरिक स्मृति-चिह्न भेंट किए।





