APNGGO एसोसिएशन कर्मचारियों के मुद्दों को हल करने पर ध्यान केंद्रित करता है
विजयवाड़ा: APNGGO एसोसिएशन ने सरकारी कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित मुद्दों को हल करने के अपने संकल्प को दोहराया है। साथ ही, एसोसिएशन ने कई अहम मांगों पर राज्य सरकार के सकारात्मक रुख का स्वागत किया है, जिसमें विलेज और वार्ड सचिवालय कर्मचारियों के लिए ऑटोमैटिक एडवांसमेंट स्कीम (AAS) को लागू करना भी शामिल है। रविवार को विजयवाड़ा के गांधीनगर में APNGGO एसोसिएशन के राज्य कार्यालय में हुई राज्य कार्यकारी समिति की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। बैठक में जिला अध्यक्षों, महासचिवों और राज्य-स्तरीय पदाधिकारियों ने हालिया घटनाक्रमों और कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की।
एसोसिएशन के राज्य अध्यक्ष अलापार्टी विद्यासागर और महासचिव डीवी रमना को कई मांगों का समाधान कराने में उनकी कोशिशों के लिए राज्य कार्यकारिणी ने सम्मानित किया। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के साथ 5 सितंबर को हुई बैठक में लिए गए फैसलों के लिए सरकार का धन्यवाद किया। इन फैसलों में PRC समिति का गठन, दो DA (महंगाई भत्ता) की मंजूरी, हेल्थ-कार्ड योगदान का भुगतान और सरेंडर लीव की राशि का निपटारा शामिल है।
विद्यासागर और रमना ने AAS को लागू करने के लिए GO MS नंबर 7 जारी किए जाने का स्वागत किया और इसे विलेज और वार्ड सचिवालय कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग बताया। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन ने 'स्वर्ण ग्रामम-स्वर्ण वार्ड' सिस्टम के तहत काम करने वाले लगभग 1.15 लाख कर्मचारियों के जायज मुद्दों को लगातार उठाया है। विद्यासागर ने कहा कि एसोसिएशन मुख्यमंत्री के साथ चर्चा किए गए बाकी मुद्दों पर सरकारी आदेश हासिल करने और उन्हें लागू कराने पर ध्यान केंद्रित करेगा। कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से जुड़ी समस्याओं पर भी आगे कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने सभी 26 जिलों के कर्मचारियों से 12 दिसंबर को रामलीला मैदान में होने वाले 'चलो दिल्ली' कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की। इस कार्यक्रम का मकसद वेतन संशोधन, पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को नियमित करने की नीति की मांग करना है। बैठक में विभागीय मुद्दों, राष्ट्रपति के आदेश से जुड़ी समस्याओं, e-SR से जुड़े मुद्दों और विलेज व वार्ड सचिवालय कर्मचारियों को आ रही दिक्कतों पर भी चर्चा हुई।
