सुप्रीम कोर्ट ने गंगी रेड्डी को रिहा करने के तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है
वाईएस विवेकानंद रेड्डी हत्याकांड के मुख्य आरोपी टी गंगी रेड्डी उर्फ येरम गंगी रेड्डी को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल को तेलंगाना उच्च न्यायालय के उस आदेश के एक हिस्से पर रोक लगा दी, जिसमें उनकी रिहाई का निर्देश दिया गया था। उच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को उसे 1 जुलाई, 2023 को रिहा करने का निर्देश दिया था।
जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की एक अवकाशकालीन पीठ ने 14 जुलाई, 2023 को मामले को फिर से सूचीबद्ध करने का आदेश दिया। 1 जुलाई, 2023 को याचिकाकर्ता को जमानत देने के लिए। गंगी रेड्डी की जमानत उक्त अदालत की संतुष्टि के लिए एक ही राशि की दो जमानत के साथ 1,00,000 रुपये के निजी मुचलके के अधीन थी।
सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश विवेकानंद की बेटी सुनीता नरेड्डी द्वारा दायर याचिका के जवाब में आया, जिसमें गंगी रेड्डी की जमानत रद्द करने के उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी। इससे पहले गंगी रेड्डी को कडप्पा के पुलिवेंदुला की एक अदालत ने जमानत दे दी थी।
उच्च न्यायालय ने उसकी जमानत रद्द करते हुए उसे 5 मई तक हत्या के मामले की जांच कर रही सीबीआई के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। साथ ही कहा था कि उसके आत्मसमर्पण के बाद उसे 30 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति चिल्लकुर सुमलता ने आगे कहा कि रेड्डी 1.5 लाख रुपये की जमानत राशि देकर निचली अदालत से जमानत हासिल कर सकते हैं।
सीबीआई ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत एक हलफनामे में तर्क दिया कि उच्च न्यायालय का आदेश संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति और विवेक पर पूर्व-निर्णित, पूर्व-निर्धारित और अतिक्रमण था। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि याचिका के निस्तारण के चरण में विवादित आदेश में दी गई जमानत की राहत जरूरी नहीं थी।
पिछली सुनवाई के दौरान, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा, “जमानत रद्द करते समय, उच्च न्यायालय कहता है कि मैं जमानत रद्द कर रहा हूं, लेकिन उसे 30 तारीख को रिहा कर दिया जाएगा। ”
