AP: तिरुपति प्रसादम में मिलावट मामले की सुनवाई शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट करेगा

New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार सुबह तिरुपति के लड्डू में पशु वसा के कथित इस्तेमाल से जुड़े विवाद की अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र के दूसरे सबसे बड़े विधि अधिकारी सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता के अनुरोध पर सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित करने का फैसला किया था। पिछली सुनवाई में एसजी मेहता से यह निर्देश प्राप्त करने के लिए कहा गया था कि क्या आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) को विवाद की जांच करने की अनुमति दी जानी चाहिए या जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपी जानी चाहिए।

इस बीच, मामला शीर्ष अदालत की जांच के दायरे में आने के बाद आंध्र प्रदेश पुलिस ने तिरुपति के लड्डू में कथित मिलावट की एसआईटी जांच को अस्थायी रूप से रोक दिया है। सोमवार को हुई पहली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि आंध्र प्रदेश में पिछली वाईएसआरसीपी सरकार के दौरान तिरुपति के लड्डू बनाने में पशु वसा का इस्तेमाल किया गया था। इसने कहा कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू को पिछली सरकार के दौरान लड्डू बनाने में चरबी का इस्तेमाल किए जाने के अनिश्चित तथ्यों के आधार पर सार्वजनिक बयान देने से पहले "ईश्वर को राजनीति से दूर रखना चाहिए था"।

"हमारा प्रथम दृष्टया मानना ​​है कि एक उच्च संवैधानिक पदाधिकारी द्वारा सार्वजनिक रूप से ऐसा बयान देना उचित नहीं था, जिससे करोड़ों लोगों की भावनाएँ प्रभावित हो सकती हैं और वह भी तब जब लड्डू बनाने में मिलावटी घी का इस्तेमाल किए जाने की जाँच चल रही थी," सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसने टिप्पणी की कि यदि राज्य सरकार ने एसआईटी जाँच का आदेश दिया था, तो मुख्यमंत्री द्वारा कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया जाना चाहिए था। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने उल्लेख किया कि यह बयान सीएम चंद्रबाबू नायडू द्वारा 18 सितंबर को दिया गया था, जो "25 सितंबर को एफआईआर दर्ज किए जाने से भी पहले" था और अगले दिन एसआईटी का गठन किया गया था।