एपी: एससी, एसटी सब-प्लान और दस साल के लिए विस्तार

अमरावती : सरकार ने राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए उपयोजना को दस साल के लिए और बढ़ा दिया है. रविवार को इस आशय का शासनादेश जारी किया गया। दलित और आदिवासी कल्याण और विकास के लिए दस साल की समय सीमा के साथ घोषित एससी और एसटी उप-योजना अधिनियम इस महीने की 23 तारीख को समाप्त हो जाएगा। सीएम वाईएस जगन ने अत्यधिक प्राथमिकता वाली इस उपयोजना को जारी रखने का फैसला किया है। राज्य सरकार के इस फैसले से संबंधित समुदायों में खुशी के भाव हैं।

अध्यादेश लाना बहुत अच्छी बात है

इस मौके पर कई मंत्रियों और विभिन्न जनसंगठनों के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी। उपमुख्यमंत्री आदिम जाति कल्याण मंत्री पीडिका राजनादोरा और समाज कल्याण मंत्री मेरुगु नागार्जुन ने जवाब दिया कि उपयोजना अधिनियम 2013 23 जनवरी 2013 से लागू हुआ था। कानून के मुताबिक दस साल बाद अब इसे रद्द कर दिया गया है। सीएम वाईएस जगन ने इस पर सधी हुई प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन की मंजूरी से पहले ही अध्यादेश लाना बहुत अच्छी बात है. इसके साथ ही सीएम ने एक बार फिर राज्य में एससी और एसटी के लिए अपना प्यार दिखाया। उन्होंने उपयोजना को 10 वर्ष और जारी रखने का निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। साथ ही वाईएसआरसीपी संसदीय दल के नेता वी. विजयसाई रेड्डी.. वाईएसआरसीपी एससी इकाई के प्रदेश अध्यक्ष विधायक कायले अनिलकुमार ने कहा। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उपयोजना का 10 वर्ष के लिए विस्तार संतोषप्रद है।