AP ने एक्वा किसानों को सब्सिडी वाली बिजली प्रदान की, अल नीनो की तैयारियों को बढ़ाया

विजयवाड़ा: मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को किसानों और एक्वाकल्चर सेक्टर की मदद के लिए कई उपायों की घोषणा की। इनमें नॉन-एक्वा ज़ोन में एक्वा किसानों को सब्सिडी वाली बिजली देना और अल-नीनो से निपटने की तैयारी को मज़बूत करना शामिल है।

उन्होंने झींगा फ़ीड की कीमतों को स्थिर करने और तंबाकू उत्पादकों को राहत देने के उपाय भी बताए।

सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अल-नीनो के असर, कम बारिश, फ़सल की खेती और जल संसाधनों की समीक्षा करते हुए, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नॉन-एक्वा ज़ोन में एक्वा किसानों को नोटिफ़ाइड एक्वा ज़ोन के किसानों की तरह ही 1.50 रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी वाली दर पर बिजली दी जाए।

यह फ़ैसला इसी महीने से लागू होगा और इससे लगभग 12,500 एक्वा किसानों को फ़ायदा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह हर मंगलवार को कृषि, उससे जुड़े सेक्टर और अल-नीनो से निपटने के उपायों की समीक्षा करेंगे।

अल-नीनो के कारण अक्टूबर तक सामान्य से कम बारिश के अनुमान पर चिंता जताते हुए, नायडू ने अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों को राज्य सरकार के अल-नीनो से निपटने के एक्शन प्लान के बारे में जागरूकता बढ़ाने का निर्देश दिया। अधिकारी 7 अगस्त से पूरे राज्य में किसानों के लिए आपातकालीन उपायों और वैकल्पिक फ़सल रणनीतियों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को PMDS खेती प्रणाली के तहत मौकों के बारे में किसानों को जानकारी देने और 'Rythu App' के ज़रिए ज़मीनी स्तर पर सलाह समय पर पहुँचाने का भी निर्देश दिया।

यह देखते हुए कि कम बारिश के बावजूद खेती का रकबा बढ़ा है, नायडू ने विभागों से कहा कि वे मौजूदा ज़मीनी हालात के हिसाब से अपनी रणनीतियों में बदलाव करें। उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सूखे के असर को कम करने के लिए पशु चारे के प्रबंधन को VB-G RAM G प्रोग्राम के साथ जोड़ने का भी निर्देश दिया।

तंबाकू उत्पादकों को बड़ी राहत देते हुए, मुख्यमंत्री ने बुधवार से 'ऑफ़-स्टाइल' तंबाकू के लिए 10 रुपये प्रति किलोग्राम का सपोर्ट प्राइस लागू करने का आदेश दिया। अधिकारियों को 94 मिलियन किलोग्राम 'ऑफ़-स्टाइल' तंबाकू खरीदने का निर्देश दिया गया; इस उपाय से लगभग 44,000 किसानों को फ़ायदा होने की उम्मीद है।

राज्य सरकार, तंबाकू बोर्ड और किसानों के प्रतिनिधियों वाली पाँच सदस्यीय समिति खरीद कार्यक्रम के कार्यान्वयन की देखरेख करेगी।

अधिकारियों ने समीक्षा बैठक में बताया कि 48.27 मिलियन किलोग्राम FCV तंबाकू खरीदा जा चुका है। नायडू ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर तंबाकू क्योरिंग बार्न के लिए 50,000 रुपये का लोन देने वाली एक योजना शुरू करें। एक्वाकल्चर सेक्टर पर असर डालने वाले मुद्दों की समीक्षा करते हुए, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को झींगे के चारे की कीमतों को काबू में रखने के लिए एक खास एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मछली के चारे (फिश मील) के निर्यात को 50 प्रतिशत तक कम करने के लिए केंद्र के साथ बातचीत कर रही है और अधिकारियों से कहा कि जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता, तब तक चारे की कीमतें स्थिर रखी जाएं।

नायडू यह भी चाहते थे कि अधिकारी 201 बागवानी क्लस्टर शुरू करके रायलसीमा को बागवानी हब के तौर पर विकसित करने की योजनाओं में तेज़ी लाएं।