एपी जीपीएस लागू करने के लिए अध्यादेश पर विचार कर रहा है

विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश सरकार ने वर्तमान अंशदायी पेंशन योजना (सीपीएस) के स्थान पर सरकारी पेंशन योजना (जीपीएस) के कार्यान्वयन के लिए एक अध्यादेश जारी करने का निर्णय लिया है। सोमवार को इसकी घोषणा करते हुए, मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने घोषणा की कि दो लंबित डीए में से, जुलाई 2022 का डीए कर्मचारियों को दशहरा उपहार के रूप में वितरित किया जाएगा। उन्होंने इंदिरा गांधी नगर निगम स्टेडियम में आंध्र प्रदेश अराजपत्रित अधिकारी संघ (एपीएनजीओए) की 21वीं राज्य परिषद बैठक में ये घोषणाएं कीं। सीएम ने कहा कि कर्मचारियों का वेतन बिल पहले के 1,100 करोड़ रुपये से बढ़कर अब 3,300 करोड़ रुपये हो गया है. परिषद की बैठक में राज्य सरकार के कर्मचारी, अनुबंध कर्मचारी और आउटसोर्सिंग कर्मचारी शामिल हुए। एपीएनजीओ एसोसिएशन द्वारा किए गए अनुरोध का जवाब देते हुए, जगन ने चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के लिए पांच दिनों की विशेष आकस्मिक छुट्टी की घोषणा की। उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभागों में कार्यरत 53,000 संविदा कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का भी आश्वासन दिया. उन्होंने कहा कि कर्मचारी सरकार और जनता के बीच सेतु हैं और उन्हें सभी कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना है। उन्होंने कहा कि वे ही लोग हैं जिन्होंने योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि गांव और वार्ड सचिवों की अनूठी अवधारणा के कारण, सरकारी कर्मचारी अब हर गांव में नजर आते हैं और कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सीएम ने आरोप लगाया कि पिछली टीडीपी सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ न्याय नहीं किया और टीडीपी अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू की सरकारी कर्मचारियों के बारे में बहुत कम राय थी। जगन ने कहा, उन्होंने राज्य की सभी संस्थाओं को बर्बाद कर दिया है।