AP: ज़िलों में खेती के क्षेत्र में ज़बरदस्त बढ़ोतरी, लेकिन गवर्नेंस पीछे
विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश के सभी जिलों में खेती और उससे जुड़े सेक्टर में मज़बूत आर्थिक तेज़ी दिख रही है, लेकिन जब सरकार हर महीने परफॉर्मेंस की निगरानी करने की कोशिश कर रही है, तो प्रशासनिक सिस्टम का एक जैसा काम न करना और आर्थिक डेटा की क्षमता में कमी जैसी चुनौतियां सामने आई हैं।
गुरुवार को हुई आठवीं कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में शुरुआती अनुमानों से पता चला कि खेती और उससे जुड़े सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडेड (GVA) 2026-27 की पहली तिमाही में 14.19% बढ़कर ₹71,087 करोड़ हो गया, जो एक साल पहले ₹62,252 करोड़ था। विशाखापत्तनम 38.49% की ग्रोथ के साथ सबसे आगे रहा, इसके बाद बापटला 37.20% और प्रकाशम 34.09% के साथ रहे।
वेस्ट गोदावरी और श्रीकाकुलम में क्रमशः 23.98% और 20.06% की ग्रोथ दर्ज की गई।
मछली पालन और एक्वाकल्चर एक मुख्य ड्राइवर के तौर पर उभरे, जिनमें 23.72% की ग्रोथ हुई, जबकि पशुपालन में 10% का विस्तार हुआ। कुल GVA के मामले में एलुरु ₹8,183 करोड़ के साथ सबसे ऊपर रहा, इसके बाद कृष्णा ₹5,908 करोड़ और वेस्ट गोदावरी ₹5,778 करोड़ के साथ रहे।
प्लानिंग डिपार्टमेंट ने बताया कि 28 में से 23 जिलों में GVA/GSDP क्षमता-निर्माण ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। अनाकापल्ली, पोलावरम, बापटला, मरकापुरम और श्री सत्यसाई 22 जुलाई से 9 सितंबर तक चलाए गए प्रोग्राम के आखिरी चरण में थे।
इस ट्रेनिंग का मकसद ज़िला, निर्वाचन क्षेत्र और मंडल स्तर के अधिकारियों को 'स्वर्ण आंध्र@2047' के तहत सबूत-आधारित प्लानिंग के लिए आर्थिक डेटा का इस्तेमाल करने में सक्षम बनाना है।
सरकार हर महीने ज़िला परफॉर्मेंस स्कोरकार्ड को भी संस्थागत रूप दे रही है। अगस्त के मूल्यांकन से पता चला कि सामाजिक संकेतकों के लिए 21 ज़िले A+ कैटेगरी में थे, जबकि आर्थिक परफॉर्मेंस के लिए 26 ज़िले A+ या A कैटेगरी में थे। गवर्नेंस कमज़ोर थी, जिसमें 14 ज़िले B कैटेगरी में थे। एलुरु और विजयनगरम ने संयुक्त रूप से 87 अंकों के साथ ओवरऑल रैंकिंग में टॉप किया, और उनके बाद ईस्ट गोदावरी का नंबर रहा, जिसके भी 87 अंक थे। अन्नामय्या और अनाकापल्ली ने 86 अंक हासिल किए, जबकि गुंटूर और YSR कडपा को 85 अंक मिले। पोलावरम 73 अंकों के साथ सबसे नीचे रहा, जबकि पार्वतीपुरम मन्यम और डॉ. बी.आर. अंबेडकर कोनासीमा को 79-79 अंक मिले।
मंथली सिस्टम ज़िले की रिपोर्ट को विधानसभा क्षेत्र और मंडल-स्तर के आकलन से जोड़ेगा, जबकि राज्य की मंथली इकोनॉमिक रिपोर्ट एक व्यापक तस्वीर पेश करेगी। तीसरे हफ़्ते में मंथली ज़ोनल समीक्षाएं होंगी, और रैंकिंग का मकसद बेहतरीन तौर-तरीकों की पहचान करना और जवाबदेही को बेहतर बनाना भी होगा।
