AP ने आवास स्थलों के आवंटन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए

Vijayawada विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश सरकार Andhra Pradesh Government ने अपने प्रमुख कार्यक्रम सबके लिए आवास के तहत आवास स्थलों के आवंटन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस योजना में राज्य भर में ग्रामीण क्षेत्रों में तीन सेंट और शहरी क्षेत्रों में दो सेंट का आवंटन शामिल है। राजस्व विशेष मुख्य सचिव आरपी सिसोदिया ने सोमवार को इस आशय का आदेश जारी किया। इसमें कहा गया है कि सरकार का लक्ष्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेघर गरीबों को पक्के मकान बनाने की सुविधा के लिए आवास स्थल पास्ता उपलब्ध कराना है। राज्य आवास स्थल के लिए एक हस्तांतरण विलेख निष्पादित करेगा; भविष्य में फ्रीहोल्ड अधिकारों की स्वीकृति प्रदान करना। लाभार्थी अपने जीवनकाल में केवल एक बार ही इस सुविधा का लाभ उठा सकता है।

प्रत्येक लाभार्थी को आवास स्थल पट्टा प्रदान करने/हस्तांतरण विलेख के निष्पादन/आवास की स्वीकृति की तिथि से दो वर्ष के भीतर घर का निर्माण करना होगा। लाभार्थियों के दोहराव से बचने के लिए भूखंडों को आधार/राशन कार्ड से जोड़ा जाएगा। भविष्य की जांच के लिए डेटाबेस को बनाए रखा जाएगा। पात्रता के लिए, लाभार्थी बीपीएल श्रेणी के परिवार से संबंधित होना चाहिए जिसके पास सफेद राशन कार्ड हो। लाभार्थी के पास आंध्र प्रदेश में कहीं भी अपना घर/घर की जगह नहीं होनी चाहिए। यदि लाभार्थी को आंध्र प्रदेश या केंद्र की किसी योजना के तहत पहले से ही नीलाम किया गया है या घर के लिए जगह का पट्टा जारी किया गया है, तो वह घर के लिए जगह का पट्टा जारी करने के लिए पात्र नहीं होगा।

यदि लाभार्थी ने दो साल के भीतर घर का निर्माण नहीं किया है, तो आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए नौ सदस्यीय राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इसका अध्यक्ष राजस्व मंत्री और संयोजक अतिरिक्त सीसीएलए होंगे।अंतर-विभागीय समन्वय के लिए छह सदस्यीय राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष राजस्व विशेष मुख्य सचिव होंगे और संयोजक अतिरिक्त सीसीएलए होंगे।कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए 12 सदस्यीय जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष जिले के प्रभारी मंत्री, सह-अध्यक्ष कलेक्टर और संयोजक संयुक्त कलेक्टर होंगे।