एपी: अधिक किसानों के लिए निवेश समर्थन

अमरावती : सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को निवेश सहायता देने के लिए कदम उठा रही है. पीएम किसान योजना के तहत केंद्र साल में तीन किस्तों में 2 हजार रुपये प्रति किस्त की दर से निवेश सहायता मुहैया करा रहा है. उस राशि में राज्य सरकार वाईएसआर रायथू भरोसा-पीएम किसान के नाम से किसानों को 7,500 रुपये जोड़ रही है और 13,500 रुपये की दर से निवेश सहायता जमा कर रही है।

यदि केंद्र केवल फसली भूमि के मालिकों को सहायता प्रदान कर रहा है, तो राज्य सरकार काश्तकारों के साथ-साथ वन और देवदाय भूमि के काश्तकारों को 13,500 रुपये प्रदान कर रही है। हालांकि विभिन्न समस्याओं और तकनीकी कारणों से राज्य भर में 12.98 लाख लोगों को पीएम किसान सहायता नहीं मिल पा रही है. राज्य में 48.43 लाख सक्रिय किसान हैं। इनमें ई-केवाईसी पूरा करने वाले केवल 35.45 लाख किसान ही पीएम किसान के पात्र हैं। बाकी के लिए राज्य सरकार का लक्ष्य इस महीने की 15 तारीख तक इस केवाईसी को पूरा कर 100 फीसदी किसानों को पीएम किसान सहायता मुहैया कराना है.

हैं..मुख्य रूप से लाभार्थी परिवार में सरकारी कर्मचारी/पेंशनर, केंद्र और राज्य सरकार वेबलैंड में मैपिंग नहीं, एनपीसीआई पोर्टल, आयकर दाता होने के नाते, आधार अपडेट करने के कारण लिंकेज के समय विफलता, आरटीजीएस, एनआईसी मुद्दे, खाता ब्लॉक, गलत IFSC कोड की प्रविष्टि। ये सभी होने, डुप्लीकेट होने, ज्वाइंट अकाउंट होने, मरने जैसे तरह-तरह के कारणों से परेशान हैं। सेंट्रल वेबलैंड मैपिंग, ई-केवाईसी मुख्य समस्या है जो पूरी नहीं हो पाई है।

मंडल कृषि अधिकारियों के साथ-साथ रायथू भरोसा केंद्र (RBKs)। इसने आरबीके के माध्यम से आवेदकों की पहचान करने और उन्हें शिक्षित करने का निर्देश दिया। आरबीके कर्मचारी आवेदकों के सामने आने वाली तकनीकी समस्याओं को हल करने में मदद करेंगे। मंडल कृषि अधिकारी के पास किसान पोर्टल में पर्याप्त विवरण अपलोड किया जाएगा और फिर बैंक के माध्यम से नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के पोर्टल से मैपिंग की जाएगी।