एपी उच्च न्यायालय ने पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के खिलाफ राज्य सरकार को चेतावनी दी

सड़क चौड़ीकरण कार्यों, बिजली लाइन कार्यों और रखरखाव के नाम पर पेड़ों की कटाई पर चिंता व्यक्त करते हुए, एपी उच्च न्यायालय ने कहा कि पेड़ों की इस तरह की अनियंत्रित कटाई की रोकथाम में कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

गुंटूर के एक चिकित्सक, असमद एमडी शेख शा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति एवी शेष साई और न्यायमूर्ति आर रघुनंदन राव की खंडपीठ ने कहा कि सौ साल पुराने पेड़ को काटने से हुए नुकसान की भरपाई कुछ पौधे लगाकर नहीं की जा सकती है। .

अदालत ने राज्य सरकार को पेड़ों को काटने के बजाय उनके स्थानांतरण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 20 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई।