एपी हाई कोर्ट ने आर-5 जोन में मकानों के निर्माण पर जगन सरकार पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगा दी है

अमरावती: गुरुवार को एपी हाई कोर्ट ने एपी की राजधानी अमरावती में आर-5 जोन के मकानों के निर्माण पर रोक लगा दी. इस आशय के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जगन सरकार ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है. पिछली सरकार के दौरान राजधानी अमरावती के निर्माण के लिए किसानों से जमीन ली गई थी। इस समय तत्कालीन सरकार ने किसानों के हित में कुछ निर्णय लिये। जगन सरकार के सत्ता में आने के बाद तीन राजधानियों के नाम पर लिए गए फैसले पर कुछ लोगों के कोर्ट में चले जाने से सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है. इस बीच, जगन सरकार ने किसानों के लिए पिछली सरकार द्वारा लिए गए फैसले नहीं बल्कि आर-5 जोन में घर बनाने का फैसला किया। इस फैसले के खिलाफ अमरावती के लिए जमीन देने वाले किसानों समेत रायपुड़ी दलित बहुजन कल्याण आयिका कार्याचरण समिति के प्रतिनिधियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की. उन्होंने किसानों की जमीन किसानों के अलावा दूसरे को देने पर आपत्ति जताई। गुरुवार को किसानों की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई जारी रही और हाई कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए आर-5 जोन में मकानों के निर्माण पर रोक लगा दी. कोर्ट ने खुलासा किया है कि मकानों का निर्माण तुरंत रोका जाना चाहिए और अंतिम फैसले के बाद ही मकानों का निर्माण किया जाना चाहिए. अपर महाधिवक्ता का यह तर्क कि ड्राफ्टिंग में खामी है, सही नहीं है और यह स्पष्ट किया गया है कि आर-5 जोन में मकानों का वितरण एक ऐसा मामला है जिस पर पूरी तरह से चर्चा और जांच की जरूरत है. कहा कि यदि इस स्तर पर आवासों का निर्माण पूरा कर लिया गया तो यह अपूरणीय क्षति होगी। यह बात सामने आई है कि यह फैसला राजधानी के विकास और जिन किसानों को जमीन दी गई है उनके हितों से जुड़ा है और व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए यह रोक लगाई गई है। इस बीच, एपी सरकार ने हाई कोर्ट के स्टे को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है।