एपी उच्च न्यायालय ने सरकार से चुनाव बाद हिंसा की जांच करने को कहा

नेलापाडु (गुंटूर जिला): न्यायमूर्ति ज्योतिर्मयी की अध्यक्षता वाली आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ ने गुरुवार को सरकार को क्षेत्र में अधिक बलों को तैनात करके चुनाव के बाद की हिंसा को रोकने के लिए सावधानी बरतने का निर्देश दिया।

अदालत ने पालनाडु क्षेत्र में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर टीडीपी अधिवक्ता सेल के सदस्य नल्लाबोटु रामकोटेश्वर राव द्वारा दायर लंच मोशन याचिका पर सुनवाई की।

अधिवक्ताओं ने बताया कि नरसरावपेट, माचेरला और सत्तेनपल्ली सहित पूरे पालनाडु में हिंसा भड़क उठी थी और प्रशासन उन्हें रोकने में बुरी तरह विफल रहा था।

जब वरिष्ठ वकील रवितेजा ने सबूत पेश करना चाहा, तो न्यायमूर्ति ज्योतिर्मयी ने कहा कि सुनने के लिए कुछ भी नया नहीं है क्योंकि पूरी दुनिया ने इसे देखा है।

चुनाव आयोग के वकील ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता की ओर से दायर याचिका विचाराधीन है.

जब राज्य सरकार और डीजीपी की ओर से वकील ने मामले की जानकारी लेने के लिए समय मांगा, तो न्यायाधीश शाम को सुनवाई के लिए सहमत हो गये.

शाम को जब मामला सुनवाई के लिए आया तो गृह विभाग की ओर से सहायक सरकारी वकील ने कहा कि याचिका विचाराधीन है और सावधानी बरती जा रही है. कोर्ट को यह भी बताया गया कि चुनाव आयोग ने भी डीजीपी और मुख्य सचिव से स्पष्टीकरण मांगा है.

याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को सूचित किया कि पर्याप्त प्रवर्तन तैनात नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप हिंसा हुई।

न्यायमूर्ति ज्योतिर्मयी ने राज्य सरकार को सामान्य रूप से राज्य भर में और विशेष रूप से पलनाडु में हिंसा से बचने के लिए क्षेत्र में अतिरिक्त बल भेजने का आदेश दिया।