आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कौशल विकास निगम घोटाले में नारा लोकेश को गिरफ्तार करने से पुलिस को रोका

अमरावती: टीडीपी नेता नारा लोकेश को अस्थायी राहत देते हुए, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सीआईडी पुलिस को कौशल विकास निगम घोटाले से संबंधित मामले में उन्हें 4 अक्टूबर तक गिरफ्तार करने से रोक दिया।

टीडीपी महासचिव द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने अदालत को सूचित किया कि मामले में लोकेश को अभी तक आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया है।

सीआईडी ने कहा कि अग्रिम जमानत याचिका में कोई दम नहीं है क्योंकि लोकेश ने खुद कहा था कि वह इस मामले में आरोपी व्यक्ति नहीं है।

इससे पहले आज, सीआईडी ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि वह अमरावती इनर रिंग रोड (आईआरआर) मामले में पूछताछ के लिए लोकेश को सीआरपीसी की धारा 41 ए के तहत नोटिस जारी करेगी।

उच्च न्यायालय आईआरआर संरेखण मामले में अग्रिम जमानत की मांग करने वाली लोकेश द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

टीडीपी सूत्रों के अनुसार, लोकेश इस समय दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और अपने पिता और पार्टी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ दर्ज मामलों के संबंध में कानूनी विशेषज्ञों के साथ परामर्श कर रहे हैं।

संबंधित घटनाक्रम में, आईआरआर मामले में नायडू की जमानत याचिका भी आज उच्च न्यायालय के सामने आई।

नायडू के वकीलों ने तर्क दिया कि उनके खिलाफ 'राजनीतिक प्रतिशोध' के कारण मामला दर्ज किया गया था और सीआरपीसी की धारा 439 के तहत दायर जमानत याचिका पर विचार किया जाना चाहिए।

सीआईडी ने पाया कि आईआरआर मामला साजिश के साथ एक 'गहरी जड़ें' वाला आर्थिक अपराध है। इसमें कहा गया है कि नायडू ने निचली अदालत में सुनवाई समय से पहले कराने के लिए उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की।

टीडीपी सुप्रीमो ने फाइबरनेट घोटाला मामले में उच्च न्यायालय में एक और जमानत याचिका भी दायर की है, जिसे सुनवाई के लिए 4 अक्टूबर के लिए पोस्ट किया गया है।

नायडू को कौशल विकास निगम से कथित तौर पर धन का दुरुपयोग करने के आरोप में 9 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप राज्य के खजाने को 300 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ था।