Andhra प्रदेश हाई कोर्ट ने बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की अनुपलब्धता पर चिंता जताई
विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य भर के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन (BMT) की सुविधा न होने पर हैरानी और चिंता जताई है।
हाल ही में, चीफ जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर और जस्टिस चल्ला गुणरंजन की एक डिवीजन बेंच ने NTR जिले के पेनुगोलुसु गांव के जी वेंकट साई कुमार की फाइल की गई एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) पर सुनवाई की।
पिटीशनर ने बताया कि खून से जुड़ी गंभीर बीमारियों, जैसे कुछ कैंसर और थैलेसीमिया का यह बहुत महंगा इलाज AP के किसी भी पब्लिक हेल्थकेयर इंस्टीट्यूशन में उपलब्ध नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि कई दूसरे राज्य सरकारी सुविधाओं में फ्री या सब्सिडी वाले बोन मैरो ट्रांसप्लांट देते हैं, जबकि AP में पब्लिक सेक्टर में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से नहीं है। कोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल किया कि ज़रूरत के बावजूद यह ज़रूरी सर्विस क्यों नहीं है।
डॉ. NTR वैद्य सेवा स्कीम (पहले आरोग्यश्री) के तहत, सरकार अभी प्राइवेट अस्पतालों में किए जाने वाले बोन मैरो ट्रांसप्लांट प्रोसीजर के लिए ₹11 लाख तक का रीइंबर्समेंट करती है। बेंच ने कहा कि इसमें लगने वाले खर्च को देखते हुए यह रकम काफी नहीं लगती और इशारा किया कि बढ़ोतरी ज़रूरी हो सकती है।
