एपी एचसी ने राज्य सरकार को एसएससी और इंटर प्रमाणपत्रों में त्रुटियों को ठीक करने का निर्देश दिया
विजयवाड़ा : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एसएससी और इंटरमीडिएट प्रमाणपत्रों में छात्रों के नाम, माता-पिता और जन्म तिथि जैसे विवरणों के संबंध में गलतियों को सुधारने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने कहा, ''समय सीमा बीतने, रिकॉर्ड गायब होने और अन्य कारणों का बहाना बनाकर बदलाव करने से इनकार नहीं किया जा सकता.''
न्यायमूर्ति जी रामकृष्ण प्रसाद ने एक हालिया फैसले में कहा, "राज्य सरकार को इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।" अदालत ने यह भी कहा कि प्रमाणपत्रों में त्रुटियों को ठीक करने के आवेदन को इस बहाने से खारिज नहीं किया जा सकता है कि ऐसे अवसर का दुरुपयोग किया जाएगा। अदालत ने कहा, यह नागरिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है।
सर्टिफिकेट में ऐसी त्रुटियां छात्रों को महंगी पड़ेंगी। अदालत ने कहा कि उन्हें सही करने की अनुमति दी जानी चाहिए और बताया कि अकादमिक गतिविधियों के अलावा, इन प्रमाणपत्रों का उपयोग नौकरी आवेदन और पहचान के रूप में भी किया जाता है। स्कूल शिक्षा आयुक्त को इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिये गये।
यह फैसला कृष्णा जिले के कालीदिंडी गांव के कुंडेती वेंकट नरसैय्या द्वारा दायर याचिका के बाद दिया गया। अपने रिकॉर्ड में हुई गलती को सुधारने के लिए उन्होंने सबसे पहले गुड़ीवाड़ा डीईओ से संपर्क किया। डीईओ ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और उच्च अधिकारियों को बदलाव की सिफारिश की। हालाँकि, 2016 में इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि गलत विवरण देना माता-पिता की गलती थी। इसके अलावा, यह बताया गया कि छात्र के उत्तीर्ण होने के तीन साल के भीतर ही सुधार पर विचार किया जाएगा। वेंकट नरसैया ने 2022 में हाई कोर्ट में याचिका दायर की.
