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विजयवाड़ा: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को मजबूत करने की भारत सरकार की नीति के अनुरूप, आंध्र प्रदेश के चार प्रमुख आरआरबी का विलय कर आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक बनाया गया है, जो 1 मई से प्रभावी होगा।
बैंकों- आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक और सप्तगिरि ग्रामीण बैंक- को नाबार्ड, आंध्र प्रदेश सरकार और प्रायोजक बैंकों के साथ परामर्श के बाद वित्त मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1625 (ई) के तहत एकीकृत किया गया है।
नई इकाई को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित किया जाएगा और अमरावती में इसका स्थायी मुख्यालय स्थापित होने तक यह गुंटूर में एक अस्थायी प्रधान कार्यालय से काम करेगी।
सभी जिलों में 7,000 से अधिक कर्मचारियों और 1,351 शाखाओं के साथ, आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक व्यवसाय की मात्रा के हिसाब से देश का दूसरा सबसे बड़ा आरआरबी बनने के लिए तैयार है।
बैंक का लक्ष्य वित्तीय समावेशन, ग्रामीण विकास और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए निर्बाध, ग्राहक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करना है। अधिकारियों ने ग्राहकों, कर्मचारियों और हितधारकों से बैंक के परिवर्तन और विकास का समर्थन करने का आग्रह किया है।





