आंध्र प्रदेश सरकार ने एससी एसटी सब प्लान को दस साल के लिए बढ़ाया, अध्यादेश जारी किया

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली आंध्र प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उप योजना अधिनियम की समय सीमा बढ़ाकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस हद तक, राज्य सरकार ने रविवार को एक अध्यादेश जारी कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उप योजना की समय सीमा को 10 साल और बढ़ा दिया क्योंकि वर्तमान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उप योजना अधिनियम इस महीने की 23 तारीख को समाप्त हो जाएगा। एससी और एसटी ने सरकार से उपयोजना की समय सीमा बढ़ाने की अपील की।

उपयोजना के विस्तार से संबंधित अध्यादेश राज्य सरकार के राजपत्र में अंग्रेजी, तेलुगू और उर्दू भाषाओं में प्रकाशित किया जाएगा। उपयोजना के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं जनजाति को राशि का आवंटन, राशि का सदुपयोग एवं आवश्यक नियोजन किया जा सकता है।

सीपीएम के राज्य सचिव वी. श्रीनिवास राव, जाति-विरोधी भेदभाव सोसायटी (केवीपीएस) के प्रदेश अध्यक्ष ओ. नल्लप्पा, राज्य महासचिव आंद्रा मल्याद्री, दलित अध्ययन केंद्र (हैदराबाद) के अध्यक्ष मल्लेपल्ली लक्ष्मैया, दलित बहुजन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोरिवी विनय कुमार APST आयोग के सदस्य वदित्य शंकर नाइक ने अलग-अलग बयानों में सरकार को धन्यवाद दिया।