आंध्र प्रदेश सरकार ने PMAY-U 2.0 के तहत 17,912 घरों को मंज़ूरी

अमरावती: राज्य सरकार ने सोमवार को 2025-26 और 2026-27 के लिए PMAY-अर्बन 2.0 बेनिफिशियरी-लेड कंस्ट्रक्शन (लाभार्थी-आधारित निर्माण) योजना के तहत लगभग 448 करोड़ रुपये की लागत से करीब 18,000 घरों को मंज़ूरी दी। हाउसिंग की स्पेशल सेक्रेटरी हेप्सिबा रानी कोरलापति ने बताया कि हर घर की लागत 2.5 लाख रुपये है, जिसमें से 60 प्रतिशत यानी 1.5 लाख रुपये भारत सरकार मदद के तौर पर देगी और बाकी 40 प्रतिशत यानी 1 लाख रुपये राज्य सरकार देगी।

कोरलापति ने एक सरकारी आदेश में कहा, "आंध्र प्रदेश स्टेट हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर द्वारा बताई गई बातों और हालात की सावधानीपूर्वक और विस्तार से जांच करने के बाद, सरकार... 2025-26 और 2026-27 के लिए PMAY-अर्बन 2.0 BLC के तहत 2.5 लाख रुपये प्रति यूनिट लागत और 447.8 करोड़ रुपये की प्रोजेक्ट लागत वाले 17,912 घरों के निर्माण के लिए प्रशासनिक मंज़ूरी देती है।"

आंध्र प्रदेश स्टेट हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर के अनुसार, हाउसिंग और शहरी मामलों के मंत्रालय की सेंट्रल सैंक्शनिंग-कम-मॉनिटरिंग कमिटी ने 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-अर्बन 2.0 BLC के तहत 22 करोड़ रुपये की प्रोजेक्ट लागत वाले 893 घरों को मंज़ूरी देने पर विचार किया था।