एपी सरकार. आर5 जोन पर हाई कोर्ट के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की संभावना है

मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली आंध्र प्रदेश सरकार ने अमरावती के आर5 ज़ोन में घरों के निर्माण पर रोक लगाने के राज्य उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। देखना यह होगा कि हाई कोर्ट में झटके के बाद जगन सरकार को सुप्रीम कोर्ट में राहत मिलेगी या नहीं. नतीजा पेश की गई दलीलों और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा. एपी उच्च न्यायालय ने गुरुवार को अमरावती आर-5 जोन में घरों के निर्माण पर रोक लगाते हुए एक अंतरिम आदेश जारी किया। यह फैसला मकानों के निर्माण पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर एक याचिका के जवाब में किया गया. एपी सरकार ने पहले आर-5 ज़ोन में जगनन्ना कॉलोनियों के नाम पर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को घर के पट्टे दिए थे। राजधानी क्षेत्र में लगभग 1,400 एकड़ भूमि वितरित की गई है, और अमरावती में 50,793 व्यक्तियों को घर निर्माण दस्तावेज प्रदान किए गए हैं।