BC वर्ग के संरक्षण को कानून बनाएगी AP सरकार: नायडू

Amaravati अमरावती: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को घोषणा की कि पिछड़े वर्गों की सुरक्षा के लिए जल्द ही एक कानून बनाया जाएगा। यह बताते हुए कि गठबंधन सरकार की ज़िम्मेदारी पिछड़े वर्गों (BCs) की सुरक्षा करना है, उन्होंने जानकारी दी कि BC सुरक्षा कानून का ड्राफ्ट तैयार है।

वे बापटला ज़िले के कोथापेटा गाँव में 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस (National Handloom Day) के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

इस मौके पर उन्होंने 'नेथन्ना सेवालो' (बुनकरों की सेवा में) योजना शुरू की, जिसके तहत सरकार पात्र बुनकर परिवारों को 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता दे रही है। उन्होंने 71,536 बुनकर परिवारों के लिए 179 करोड़ रुपये जारी किए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक मुश्किलों के बावजूद सरकार कल्याण और विकास के कामों में कोई समझौता नहीं कर रही है।

उन्होंने लोगों से राज्य की प्रगति में बाधा डालने वाली साज़िशों के प्रति सतर्क रहने का आग्रह किया और कहा कि सरकार ऐसे लोगों से सख्ती से निपटेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'नेथन्ना सेवालो' योजना इस बात का सबूत है कि सरकार न केवल चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा कर रही है, बल्कि ऐसे कदम भी उठा रही है जिनका साफ़ तौर पर वादा नहीं किया गया था।

उन्होंने कहा, "हथकरघा सिर्फ़ एक पेशा नहीं है; यह भारतीय संस्कृति का प्रतीक और एक ऐसी कला है जिस पर देश को गर्व है। हमारे राज्य में हथकरघा की कई तरह की परंपराएँ हैं और हम इस समुदाय को अपना समर्थन दे रहे हैं।"

मुख्यमंत्री ने बताया कि चिराला, वेंकटगिरी, धर्मावरम, उप्पाडा, मंगलगीरी, पोंडुरु, पेडाना, श्रीकालाहस्ती और नरसापुरम जैसी जगहों के हथकरघा उत्पादों ने खास पहचान बनाई है। लगभग 1.27 लाख लोग अपनी आजीविका के लिए हथकरघा क्षेत्र पर निर्भर हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार पहले से ही बुनकरों को मुफ़्त बिजली दे रही है—हथकरघा परिवारों के लिए प्रति माह 200 यूनिट तक और पावर लूम यूनिट के लिए 500 यूनिट तक बिजली दी जा रही है। इससे 62,541 हथकरघा परिवारों और 10,032 पावर लूम यूनिट को फ़ायदा हो रहा है। सरकार बुनकरों को 50 साल की उम्र से 'NTR पेंशन भरोसा' योजना के तहत पेंशन भी दे रही है। यह 85,000 बुनकरों को हर महीने 4,000 रुपये की पेंशन दे रही है, जिस पर हर महीने 35 करोड़ रुपये और सालाना 420 करोड़ रुपये का खर्च आता है।

सरकार ने राज्य में 109 प्राइमरी हैंडलूम कोऑपरेटिव सोसायटियों को कैश क्रेडिट के ज़रिए 79 करोड़ रुपये दिए। यह उपपाडा में एक खास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और मंगलगिरि में एक हैंडलूम पार्क बना रही है। अमरावती के सखामुरु में एक हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट म्यूज़ियम भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा, विशाखापत्तनम में 4,200 करोड़ रुपये के निवेश से एक सस्टेनेबल टेक्सटाइल रीसाइक्लिंग यूनिट भी लगाई जाएगी।

YSR कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि पिछली सरकार ने राज्य को बिना राजधानी के छोड़ दिया था और इसकी वजह से दूसरी जगहों पर इसे कमतर आंका गया।

उन्होंने कहा, "हम अमरावती को एक शानदार शहर बना रहे हैं। पिछली सरकारों ने राजधानी के मुद्दे पर बार-बार अपने फैसले बदले, इसे तीन हिस्सों में बांटने का खेल खेला और राज्य को बर्बाद कर दिया। जहां देश के दूसरे राज्य अपनी राजधानियों पर गर्व करते हैं, वहीं पिछली सरकार ने हमें बिना राजधानी के छोड़ दिया था।"

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि राजधानी के खिलाफ फिर से साजिशें रची जा रही हैं। "वे 'माविगुन' और 'वैटिकन' के बारे में बेतुके दावे कर रहे हैं। क्या हम फिर से राजधानी को तीन हिस्सों में बांटने का खेल चाहते हैं? क्या हम राजधानी को बर्बाद करना चाहते हैं? जैसे एक परिवार को घर की ज़रूरत होती है, वैसे ही एक राज्य को राजधानी की ज़रूरत होती है।"