विजयवाड़ा: राज्य सरकार ने गुरुवार को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन जारी किया। इसने आसरा योजना के लिए 1,480 करोड़ रुपये और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के लिए 502 करोड़ रुपये जारी किए।
गौरतलब है कि टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्यपाल को पत्र लिखकर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए डीबीटी के तहत तत्काल धनराशि जारी करने का अनुरोध किया था। बताया जाता है कि राज्यपाल ने आदेश जारी कर वित्त विभाग के अधिकारियों को अविलंब डीबीटी के तहत राशि जारी करने का निर्देश दिया है.
नायडू ने 14 मई को राज्यपाल को संबोधित अपने पत्र में कहा कि वाईएसआरसीपी सरकार आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है, डीबीटी के तहत कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन जारी करने से रोककर ठेकेदारों को बड़ी मात्रा में धन जारी किया है। उन्होंने राज्यपाल से अनुरोध किया कि वे मुख्य सचिव और वित्त सचिव को धन जारी करके डीबीटी और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत प्रतिबद्ध कार्यक्रमों की देखभाल करने का निर्देश दें।
इस बीच, वाईएसआरसीपी नेताओं ने आरोप लगाया कि टीडीपी ने चुनाव आयोग से शिकायत करके कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन जारी करने से रोकने की साजिश रची है। एपी सरकार ने चुनाव से पहले अदालत में याचिका दायर कर धन जारी करने की अनुमति मांगी थी। लेकिन अदालत ने कहा कि मतदान के बाद ही धनराशि जमा की जा सकती है। लेकिन राज्य सरकार ने मतदान के दो दिन बाद फंड जारी कर दिया.
