AP सरकार पारदर्शी शासन के लिए उत्सुक: मंत्री कोल्लू रवींद्र

मछलीपट्टनम: खान, भू-विज्ञान और आबकारी मंत्री कोल्लू रवींद्र ने कहा कि NDA सरकार पारदर्शी, जवाबदेह और कल्याणकारी शासन के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि विकास का लाभ हर घर तक पहुँचे। बुधवार को मछलीपट्टनम में तेलुगु देशम पार्टी कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक 'प्रजा दरबार' (जन शिकायत निवारण कार्यक्रम) में भाग लेते हुए, उन्होंने जनता से 50 आवेदन प्राप्त किए और अधिकारियों को कई मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर हल करने का निर्देश दिया।

मीडिया को संबोधित करते हुए रवींद्र ने कहा कि सरकार ने जन-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया है और तय समय-सीमा के भीतर जनता की शिकायतों का समाधान कर रही है। उन्होंने पर्यावरण स्वच्छता में उपलब्धियों के लिए मछलीपट्टनम नगर निगम को बधाई दी और स्वच्छता कर्मियों की समर्पित सेवाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि AMRUT योजना, 15वें वित्त आयोग के अनुदान और उप-योजना (सब-प्लान) फंड के तहत जुटाए गए धन से शहर में तेज़ी से विकास हो रहा है, जिसका उद्देश्य मछलीपट्टनम को राज्य में एक आदर्श नगर निगम बनाना है।

सूखे जैसे मौजूदा हालात का ज़िक्र करते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार पीने के पानी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने और खेती पर इसके असर को कम करने के लिए सभी ज़रूरी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि पट्टिसीमा लिफ्ट सिंचाई योजना ने पानी की कमी के दौरान कृष्णा डेल्टा को सहारा देकर एक बार फिर अपनी अहमियत साबित की है और कहा कि जिन लोगों ने इस परियोजना की आलोचना की थी, उन्हें अब इसका महत्व समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि ज़िला अधिकारी और सिंचाई विभाग के अधिकारी स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं, जबकि पानी के बहाव को बेहतर बनाने के लिए राज्य भर की नहरों से गाद हटाई गई है और उनकी सफ़ाई की गई है।

किसानों को सरकार के समर्थन पर ज़ोर देते हुए रवींद्र ने कहा कि आम और तंबाकू जैसी फ़सलों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित किया जा रहा है, साथ ही 'अन्नदाता सुखीभव-PM किसान' योजना के तहत निवेश सहायता भी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि खरीदी गई कृषि उपज का भुगतान 24 घंटे के भीतर किसानों के बैंक खातों में जमा किया जा रहा है।

मंत्री ने कहा कि सरकार ने 'तल्लिकी वंदनम' योजना के तहत 67 लाख छात्रों की माताओं के बैंक खातों में भी वित्तीय सहायता जमा की है। उन्होंने घोषणा की कि 27 जुलाई से कल्याणकारी योजनाओं और विकास पहलों को सीधे लोगों तक पहुँचाने के लिए एक विशेष आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

जनता से सहयोग की अपील करते हुए रवींद्र ने कहा कि गठबंधन सरकार पारदर्शी प्रशासन और जवाबदेह शासन के माध्यम से आंध्र प्रदेश को सतत विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए दृढ़ संकल्पित है।