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राज्य के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सहित विभिन्न योजनाओं के लिए 3,540 करोड़ रुपये जारी करने में विफल रही।
विजयवाड़ा: 2021-22 के लिए आंध्र प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, आंध्र प्रदेश का कर्ज का बोझ बढ़कर 3,72,503 करोड़ रुपये हो गया है. कैग की रिपोर्ट कहती है कि राज्य सरकार ने 90 फीसदी कर्ज 13.99 फीसदी ब्याज पर लिया है। उसे आने वाले सात सालों में 1,29,817 करोड़ रुपये का कर्ज चुकाना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 6356 करोड़ रुपये का केंद्रीय अनुदान लैप्स हो गया। पिछले साल की तुलना में कर्ज का बोझ 24,257 करोड़ रुपये बढ़ गया। बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) और सिंचाई परियोजनाओं का बकाया 17,804 करोड़ रुपये है। कैग की रिपोर्ट कहती है कि एपी ने 2020-21 के दौरान 18.47 फीसदी की वृद्धि दर दर्ज की। सरकार ने कर्ज की दर बढ़ाने की कोशिश की। रिपोर्ट में कहा गया है कि बजट में कई कर्जों का जिक्र नहीं किया गया। राज्य सरकार राज्य के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सहित विभिन्न योजनाओं के लिए 3,540 करोड़ रुपये जारी करने में विफल रही।
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Triveni
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