एपी चैंबर्स ने सीएम चंद्रबाबू नायडू से कच्चे मानव बालों के निर्यात पर रोक लगाने का आग्रह किया
विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फेडरेशन (एपी चैंबर्स) ने मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को एक ज्ञापन सौंपकर घरेलू मानव बाल उद्योग की सुरक्षा के लिए कच्चे मानव बाल (एचएस कोड 05010010), विशेष रूप से गैर-रेमी (कंघी अपशिष्ट/गोली/चुट्टी) बालों के निर्यात को रोकने के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है।
एपी चैंबर्स ने बताया, "पिछले 10 वर्षों में, चीन ने म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल के रास्ते गैर-रेमी (कंघी अपशिष्ट बाल) की तस्करी करके आयात कम करना शुरू कर दिया है, जहाँ इसे बाल श्रम से संसाधित किया जाता है और शुल्क से बचने के लिए फिर से चीन में तस्करी कर लाया जाता है।" विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा मार्च 2022 में प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद, कुछ ही समय बाद निर्यात फिर से शुरू हो गया, जिसमें पहले से काली सूची में डाले गए व्यापारी भी शामिल थे। गैर-रेमी बाल कुल निर्यात का 85% हिस्सा हैं, और केवल 15 प्रतिशत बाल रेमी बाल हैं, जो मंदिरों से प्राप्त होते हैं, जिन्हें या तो सीधे या मंदिरों द्वारा नीलामी के माध्यम से बेचा जाता है।
एपी चैंबर्स ने बताया कि भारतीय मानव बाल एक्सटेंशन और विग उद्योग, जिसका वर्तमान मूल्य 8,000 करोड़ रुपये है, अगले दशक में 30,000 करोड़ रुपये तक बढ़ने की क्षमता रखता है। यह उद्योग, जिसका प्रमुख केंद्र मडेपल्ली और एलुरु है, ग्रामीण भारत में 10 लाख से ज़्यादा महिलाओं को रोज़गार प्रदान करता है।
