एपी कैबिनेट ने नई औद्योगिक नीति 2023-27 को मंजूरी दी

अमरावती; कैबिनेट के कई फैसलों के तहत आंध्र प्रदेश सरकार ने नई औद्योगिक विकास नीति 2023-27 को मंजूरी दे दी है।

मंत्रिमंडल ने पंजीकरण सेवाओं के लिए ई-स्टांपिंग प्रक्रिया को भी मंजूरी दी, जिसमें गलत पंजीकरण को रोकने के लिए पंजीकरण अधिनियम, 1908 में संशोधन को मंजूरी देना शामिल है।

सहायता प्राप्त और निजी शिक्षण संस्थानों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई है, और शिक्षा अधिनियम, 1982 को आंध्र प्रदेश शिक्षा अध्यादेश, 2022 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

इसी तरह कैबिनेट ने राजकीय उच्च विद्यालयों में रात्रि प्रहरी की नियुक्ति को मंजूरी दी। मंगलवार रात जारी एक बयान में एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है, "माता-पिता समितियों के माध्यम से, 5,388 हाई स्कूलों में प्रत्येक को 6,000 रुपये के भुगतान के साथ चौकीदार नियुक्त किया जाएगा।"

इसके अलावा, आंध्र प्रदेश लोक सेवा वितरण गारंटी अध्यादेश, 2022 को आंध्र प्रदेश लोक सेवा वितरण गारंटी विधेयक, 2023 से बदल दिया गया है।

पाइपलाइनों की स्थापना करके पानी की आपूर्ति के लिए राज्य द्वारा संचालित वाईएसआर स्टील कॉरपोरेशन को 30 एकड़ भूमि का आवंटन, और चार लेन की सड़क बनाने के लिए 78 एकड़ की एक और भूमि के आवंटन को भी मंजूरी दी गई है।

अन्य फैसलों में, कैबिनेट ने अमलापुरम शहरी विकास प्राधिकरण की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी, जिसमें दो स्थानीय प्राधिकरण, 120 राजस्व गांव और 11 मंडल शामिल होंगे।