एपी विधानसभा ने 4 विधेयकों को मंजूरी दी

विजयवाड़ा: विपक्षी टीडीपी की अनुपस्थिति में, आंध्र प्रदेश विधानसभा ने सर्वसम्मति से चार विधेयक पारित किए - एपी निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) विधेयक, एपी लोक सेवा आयोग (विश्वविद्यालयों की सेवाओं के संबंध में अतिरिक्त कार्य सौंपना संशोधन विधेयक), आंध्र प्रदेश माल और सेवा कर संशोधन विधेयक और आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (कर्मचारियों का सरकारी सेवा में अवशोषण) संशोधन विधेयक।

वित्त मंत्री बुग्गना राजेंद्रनाथ ने वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक और लोक सेवा आयोग संशोधन विधेयक पेश किया। विधेयक के लक्ष्यों और उद्देश्यों के बारे में बताते हुए मंत्री ने कहा कि लोक सेवा आयोग संशोधन विधेयक खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए है। उन्होंने कहा कि संशोधन के हिस्से के रूप में, कुरनूल के जाफरीन, जिन्होंने बधिर टेनिस टीम के लिए भारतीय कप्तान के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था, को सरकार में नौकरी दी गई थी।

जाफ़रीन को कृषि विभाग सहकारी समितियों के उप रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किया गया था। मंत्री ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक केंद्र सरकार की जीएसटी परिषद के फैसलों के कार्यान्वयन का हिस्सा है। इससे पहले विधानसभा ने हाल ही में संसद से पारित हुए महिला आरक्षण विधेयक के समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया था।

महिला आरक्षण विधेयक पर एक संक्षिप्त चर्चा हुई जिसमें विधायकों ने वाईएसआर चेयुता के तहत महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए कई योजनाओं को लागू करने के लिए मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की प्रशंसा की। विधायक उषाश्री चरण ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने से पहले भी राज्य सरकार महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करती रही है।

पर्यटन मंत्री आर के रोजा ने कहा कि मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का अवसर दिया है। विधायक पुष्पा श्रीवानी ने कहा कि मुख्यमंत्री महिलाओं को राजनीतिक सशक्तिकरण का अवसर दे रहे हैं। विधायक के.श्रीदेवी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने महिलाओं के हित के लिए कई योजनाएं शुरू कीं। विधायक रेड्डी शांति ने कहा कि जगन महिला किसानों को समर्थन दे रहे हैं।