AP में ज़मीन के विवादों को खत्म करने के लिए री-सर्वे 2.0

विजयवाड़ा: राज्य के सर्वे, सेटलमेंट और लैंड रिकॉर्ड्स के डायरेक्टर रोनांकी कुर्मानाथ ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार ज़मीन से जुड़े मुद्दों का स्थायी समाधान करने और गलतियों को दोबारा होने से रोकने के लिए पूरे राज्य में 'री-सर्वे 2.0' कर रही है। इसका मकसद मार्च 2027 तक आंध्र प्रदेश को ज़मीन के विवादों से मुक्त राज्य बनाना है।

यह री-सर्वे अलग-अलग चरणों में किया जा रहा है: पहले चरण में 628 गांवों में, दूसरे में 748, तीसरे में 729, चौथे में 1,645 और पांचवें चरण में 1,343 गांवों में। पूरे राज्य में सर्वे करने के लिए एडवांस्ड रोवर्स से लैस 2,800 टीमें काम कर रही हैं।

कुर्मानाथ ने शनिवार को NTR ज़िले के इब्राहिमपटनम मंडल के गुंटुपल्ली गांव में री-सर्वे के निरीक्षण के दौरान ये बातें कहीं। उन्होंने अधिकारियों के साथ मिलकर ज़मीन पर हो रहे सर्वे का निरीक्षण किया और किसानों की भागीदारी पर खुशी जताई।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे किसानों को पहले से जानकारी दें और यह पक्का करें कि सर्वे शुरू होने के समय संबंधित किसान या परिवार का कोई सदस्य मौजूद हो। उन्होंने कहा कि सर्वे पूरा होने के बाद, किसानों की मौजूदगी में संबंधित दस्तावेज़ों से सीमा की जानकारी का मिलान किया जाना चाहिए। उन्होंने e-KYC का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से कराने पर भी ज़ोर दिया।