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यूरोपीय और अन्य क्षेत्रों की कंपनियों द्वारा उत्पादित इलेक्ट्रिक वाहनों को कम समय में पूरी तरह से चार्ज किया जा सके। इससे वाहन चालकों के समय की भी बचत होती है।
अमरावती: केंद्र सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए एक अहम फैसला लिया है. ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए एक कार्य योजना की घोषणा की गई है। देश में पहले से ही 6,586 ईवी चार्जिंग स्टेशन हैं। इनके अलावा, ऊर्जा कंपनियां राष्ट्रीय राजमार्ग विकास निगम के साथ मिलकर 22,000 और चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेंगी। इसके तहत इस साल 7,432 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।
NHAI के सूत्रों ने कहा कि आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे 400 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की संभावना है। इन्हें वाहनों के सभी मॉडलों के अनुरूप आधुनिक तकनीक से स्थापित किया जाएगा। इसके लिए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने एक नए ईवी चार्जिंग स्टेशन का मॉडल तैयार किया और केंद्र ने इसे मंजूरी दे दी। इनकी स्थापना करने वाली ऊर्जा कंपनियों को 70 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।
अधिकारियों के मुताबिक, नए मॉडल स्टेशनों की लागत देश में मौजूदा चार्जिंग स्टेशनों की तुलना में 40 प्रतिशत कम होगी। इन्हें स्थापित किया जाएगा ताकि भारत, जापान, कोरियाई, यूरोपीय और अन्य क्षेत्रों की कंपनियों द्वारा उत्पादित इलेक्ट्रिक वाहनों को कम समय में पूरी तरह से चार्ज किया जा सके। इससे वाहन चालकों के समय की भी बचत होती है।
Neha Dani
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