आंध्र की झुग्गियों का होगा कायाकल्प, लागू होगा धारावी मॉडल

Amaravati अमरावती: अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई वाली आंध्र प्रदेश सरकार ने झुग्गी-बस्तियों के पुनर्विकास के लिए एक नए मॉडल को मंज़ूरी दी है। इसकी शुरुआत विशाखापत्तनम की वेलामपेटा झुग्गी-बस्ती से होगी।

मुंबई की धारावी जैसी बड़े पैमाने पर शहरी पुनर्विकास योजनाओं से प्रेरणा लेते हुए, आंध्र प्रदेश सरकार विकास अधिकारों (development rights) की वैल्यू का इस्तेमाल करके मौजूदा निवासियों के लिए आधुनिक घर बनाना चाहती है। साथ ही, सरकार सरकारी खजाने पर पड़ने वाले सीधे आर्थिक बोझ को भी कम करना चाहती है।

सरकार ने ग्रेटर विशाखापत्तनम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (GVMC) को विशाखापत्तनम इकोनॉमिक रीजन (VER) प्रोग्राम के तहत ज़ोन-IV, वार्ड नंबर 35 में वेलामपेटा झुग्गी-बस्ती का पुनर्विकास 'डिज़ाइन, बिल्ड, फाइनेंस और ट्रांसफर' (DBFT) आधार पर करने की मंज़ूरी दी है।

इस प्रोजेक्ट के तहत सिर्फ़ 1,986.45 वर्ग मीटर की छोटी सी जगह पर 45 मीटर तक ऊंचे रिहायशी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करके 177 घर बनाए जाएंगे।

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, इस मॉडल की एक खास बात यह है कि पूरी तरह से पारंपरिक सरकारी फंडिंग पर निर्भर रहने के बजाय, सफल प्राइवेट बोली लगाने वाला 'ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स' (TDR) के बदले पुनर्विकास का काम करेगा।

सरकार ने अधिकतम बोली पैरामीटर के तौर पर 1:4 तक के TDR अनुपात की मंज़ूरी दी है और यह प्रोजेक्ट कॉम्पिटिटिव टेंडर प्रोसेस के ज़रिए दिया जाएगा। बोली लगाने वाला निर्माण लागत के बदले TDR की ज़रूरत के लिए कॉम्पिटिटिव बोली लगाएगा।

उम्मीद है कि इससे कीमती शहरी ज़मीन को बेहतर बनाने के लिए मार्केट-बेस्ड सिस्टम बनेगा और साथ ही यह भी पक्का होगा कि मौजूदा निवासियों को सही घर मिलें। प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए सरकार ने आंध्र प्रदेश बिल्डिंग रूल्स के तहत कई तरह की खास छूट और रियायतें भी मंज़ूर की हैं।

इनमें घनी आबादी वाले इलाके में ऊंचे कॉम्प्लेक्स की मंज़ूरी, कम सेटबैक (इमारत और बाउंड्री के बीच की जगह), कुल बिल्ट-अप एरिया के सामान्य तौर पर तय 22 प्रतिशत के बजाय लगभग 10 प्रतिशत पार्किंग की व्यवस्था, और GVMC, शहरी विकास प्राधिकरणों व अन्य एजेंसियों को दी जाने वाली कुछ खास फीस और चार्ज से छूट शामिल है।

सरकार ने GVMC को निर्देश दिया है कि वेलामपेटा पुनर्विकास का काम तय समय में पूरा किया जाए और इसे विशाखापत्तनम इकोनॉमिक रीजन प्रोग्राम के तहत अन्य झुग्गी-बस्ती इलाकों में दोहराने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देखा जाए। यह पहल विशाखापत्तनम में 'इन-सीटू' (मौजूदा जगह पर ही) रीडेवलपमेंट के एक बहुत बड़े प्रोग्राम का रास्ता खोल सकती है, जिसमें लोगों को अपने मौजूदा इलाकों से हमेशा के लिए हटाए बिना आधुनिक घर मिल सकेंगे।

सरकार ने यह भी कहा है कि लाभार्थियों को घर सौंपने से पहले, कॉमन एरिया के रखरखाव, यूटिलिटी और इमारतों की देखभाल के लिए एक मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया जाए। आग से सुरक्षा, ऊर्जा की बचत और अन्य कानूनी ज़रूरतों का पूरी तरह पालन करना होगा।

वेलाम्पेटा पायलट प्रोजेक्ट से आगे बढ़ते हुए, सरकार ने म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर और डायरेक्टर को सभी संबंधित विभागों से सलाह-मशविरा करके झुग्गी-बस्ती के रीडेवलपमेंट और मध्यम-वर्गीय आवास के लिए एक ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार करने का निर्देश दिया है।

यह पहल घनी आबादी वाले इलाकों में रहने की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए शहरी ज़मीन की कीमत, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और रीडेवलपमेंट इंसेंटिव का इस्तेमाल करने की दिशा में एक बदलाव है।

अधिकारियों का कहना है कि विशाखापत्तनम मॉडल आंध्र प्रदेश भर में पुरानी और भीड़-भाड़ वाली शहरी बस्तियों को नया रूप देने के लिए एक ऐसा मॉडल बन सकता है जिसे बड़े पैमाने पर लागू किया जा सके, और साथ ही शहर की सीमित ज़मीन से आर्थिक मूल्य भी हासिल किया जा सके।