Andhra: महिला पैनल ने ‘अमानवीय’ मीडिया विश्लेषण की निंदा की
विजयवाड़ा: राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. रायपति शैलजा ने सोमवार को कहा, "मीडिया विश्लेषण के नाम पर महिलाओं का अमानवीयकरण एक जघन्य कृत्य है।" उन्होंने आगे कहा, "राजधानी क्षेत्र में महिलाओं के बारे में जानबूझकर और अपमानजनक तरीके से बोलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है।" अध्यक्ष की यह सख्त टिप्पणी यहां आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आई, जहां उन्होंने हाल ही में मीडिया द्वारा किए गए एक विश्लेषण की निंदा की, जिसमें आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती और उसके आसपास रहने वाली महिलाओं का अपमान किया गया था। कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉ. शैलजा ने इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं का अपमान करना एक अस्वीकार्य दृष्टिकोण है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में राजधानी क्षेत्र में महिलाओं का अपमान और उपहास उन्हें बहुत परेशान करता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये आपत्तिजनक टिप्पणियां केवल राजधानी क्षेत्र की महिलाओं तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि पूरे राज्य की सभी महिलाओं तक फैली हुई हैं। डॉ. शैलजा ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म पर महिलाओं का उपहास करने और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की 'जहरीली संस्कृति' को बढ़ावा दिया। उन्होंने दुख जताया कि पिछले पांच सालों में राजधानी क्षेत्र की महिलाओं द्वारा न्याय के लिए सड़कों पर उतरने, विरोध प्रदर्शन करने और पुलिस तथा महिला आयोग से सहायता मांगने के बावजूद उनकी गुहार अनसुनी कर दी गई, जिससे उन्हें और अधिक कष्ट झेलना पड़ा।
उन्होंने पिछले शासकों को सत्ता से हटाने का श्रेय महिलाओं के सामूहिक वोट को दिया, जो इस उपेक्षा की प्रतिक्रिया थी। उन्होंने आलोचना की कि इस तरह के बयानों से राजधानी क्षेत्र की महिलाओं को अतिरिक्त परेशानी हो रही है, जिन्होंने सरकार में बदलाव के साथ बेहतर भविष्य की उम्मीद की थी, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राजधानी क्षेत्र के प्रति पिछले शासकों का नकारात्मक रवैया अभी भी कायम है।
अफसोस जताते हुए डॉ. सैलजा ने कहा कि एक विशेष मीडिया चैनल ने न केवल महिलाओं के प्रति संकीर्ण सोच दिखाई, बल्कि नफरत फैलाने वाली बातचीत भी की। उन्हें यह चिंताजनक लगा कि न तो इसमें शामिल व्यक्तियों और न ही चैनल प्रबंधन ने अब तक इस मुद्दे पर उचित प्रतिक्रिया दी है।
उन्होंने कहा कि आयोग सरकार से पत्रकारिता के नाम पर समाज को गुमराह करने वाले विश्लेषकों, पत्रकारों और चैनलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह करेगा।
इसके अलावा, डॉ. सैलजा ने बताया कि आयोग प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को याचिकाएं सौंपेगा, जिसमें ऐसी अभद्र सामग्री प्रसारित करने वाले टीवी चैनलों के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया जाएगा। उन्होंने पुष्टि की कि आयोग ने इस मामले को स्वतः संज्ञान में लिया है और न्याय पाने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में हर संभव प्रयास करेगा। उन्होंने इस मामले में शुरू की गई कानूनी कार्रवाई के बारे में पुलिस की प्रतिक्रिया पर भी संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान देने वालों और उनका समर्थन करने वालों के खिलाफ पहले ही कई स्थानों पर मामले दर्ज किए जा चुके हैं। डॉ. सैलजा ने यह कहते हुए समापन किया कि आयोग इस मामले में महिलाओं के लिए न्याय मिलने तक लड़ेगा और उन्होंने सम्मेलन में मौजूद मीडिया और पत्रकारों से सहयोग मांगा।
