Andhra: महिला संगठनों ने सरकार से शराब की बिक्री पर नियंत्रण की मांग की

Vijayawada विजयवाड़ा: महिला संगठनों के प्रतिनिधियों representatives of women's organisations ने मांग की है कि राज्य सरकार शराब की दुकानों को चालू रखे और शराब की बिक्री तथा शराब की बिक्री से होने वाली आय को धीरे-धीरे कम करने के उपाय करे। महिला नेताओं ने मांग की है कि राज्य में शराब की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए सरकारी मशीनरी तथा जनप्रतिनिधियों को मिलकर काम करना चाहिए। महिला संगठनों की संयुक्त कार्य समिति ने सोमवार को राघवैया पार्क के निकट बालोत्सव भवन में मीडिया से बात की।

एआईसीसी सदस्य सुंकरा पद्मश्री, एआईडीडब्ल्यूए नेता डी. रामादेवी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वूमेन (एनएफआईडब्ल्यू) नेता पी. दुर्गा भवानी, प्रोग्रेस ऑर्गनाइजेशन ऑफ वूमेन (पीओडब्ल्यू) की पद्मा तथा अन्य ने मीडिया से बात की। जेएसी नेताओं ने कहा कि सरकार अक्टूबर से नई आबकारी नीति लागू करेगी तथा ऐसी खबरें हैं कि लाइसेंसिंग प्रणाली लागू की जाएगी तथा शराब की बिक्री के लिए निजी व्यक्तियों को लाइसेंस दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी खबरें हैं कि लाइसेंस जारी करने से राज्य सरकार को करीब 2,000 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हो सकता है। उन्होंने शराब पर सरकार की नीति पर सवाल उठाया तथा सरकार से शराब की बिक्री को नियंत्रित करने के अपने उद्देश्य को स्पष्ट करने की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध, हिंसा की जांच करना और शराब की अवैध बिक्री को रोकना सरकार की जिम्मेदारी है।

उन्होंने याद दिलाया कि एनडीए का प्रतिनिधित्व Representing the NDA करने वाली पार्टियों ने आरोप लगाया है कि वाईएसआरसीपी के शासन में घटिया शराब पीने से 30,000 लोग मारे गए थे और एनडीए सरकार अगर सत्ता में आती है तो राज्य में अच्छी गुणवत्ता वाली शराब की आपूर्ति करेगी। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि क्या अच्छी गुणवत्ता वाली शराब शराब पीने वालों की जिंदगी खराब नहीं करेगी।उन्होंने स्पष्ट किया कि शराब की बिक्री की जांच करना, महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोकना और राज्य में अपराधों को कम करना सरकार की जिम्मेदारी है।

महिला नेताओं ने महिलाओं के खिलाफ अपराध के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की और महसूस किया कि शराब समाज में महिलाओं के सामने आने वाली कई समस्याओं का मूल कारण है। उन्होंने सरकार से शराब नीति बनाने और राजस्व सृजन के लिए शराब पर निर्भरता कम करने के उपाय करने की मांग की।