Andhra : नई पेंशन का इंतज़ार

Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश : पिछली वाईएसआरसीपी सरकार द्वारा अवैध रूप से बंद की गई पेंशन के अलावा नई पेंशन देने की क्षेत्रीय स्तर पर भारी मांग है। मंत्रियों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों पर पेंशन जल्द देने का दबाव धीरे-धीरे बढ़ रहा है। सवाल यह है कि 'सुशासन की ओर पहला कदम' कार्यक्रम के तहत घर-घर जा रहे जनप्रतिनिधियों को पेंशन कब दी जाएगी। इसके अलावा, वाईएसआरसीपी सरकार ने गुटबाजी करके टीडीपी समर्थकों की पेंशन रोक दी है। ऐसे लोग तीन-चार साल से पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। पिछली सरकार द्वारा अवैध रूप से बंद की गई पेंशन हर गांव में है। वे परेशान हैं क्योंकि गठबंधन सरकार ने सत्ता में आने के एक साल बाद भी नई पेंशन देने पर फैसला नहीं लिया है। अधिकारियों का अनुमान है कि 5 लाख लोगों की ओर से नई पेंशन की मांग होगी। सरकार को सौंपी गई एक रिपोर्ट के अनुसार इससे प्रति माह 227 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा।