Andhra: इंडोनेशिया से भारतीय वस्तुओं के आयात के मानदंडों में बदलाव का आग्रह
विजयवाड़ा: इंडोनेशिया गणराज्य के दूतावास के वरिष्ठ अधिकारी महात्मा देवी और एलिस ने यहां एपी चैंबर्स कार्यालय का दौरा किया और चैंबर्स के पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ बातचीत की। अधिकारियों ने इंडोनेशिया और आंध्र प्रदेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार के अवसरों पर चर्चा की।
एपी चैंबर्स ने अधिकारियों के साथ कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की और इन मुद्दों के समाधान का अनुरोध किया। चर्चा के दौरान, एपी चैंबर्स ने बताया कि भारतीय मूल के कॉर्न स्टार्च पर इंडोनेशिया में 10 प्रतिशत आयात शुल्क लगता है, जबकि चीन से आने वाले कॉर्न स्टार्च पर तरजीही शुल्क लागू होता है।
यह स्थिति तब है जब इंडोनेशिया दोनों देशों से कॉर्न स्टार्च का एक महत्वपूर्ण आयातक है। दुर्भाग्य से, भारतीय मूल के कॉर्न स्टार्च (एचएस कोड: 11081200) को आसियान-भारत मुक्त व्यापार समझौते (एआईएफटीए) की तरजीही टैरिफ सूची से बाहर रखा गया है, जिससे भारतीय निर्यातकों को नुकसान हो रहा है। चैंबर्स ने इंडोनेशिया दूतावास से इस मुद्दे पर विचार करने और भारतीय मूल के सामानों के लिए तरजीही टैरिफ अनुसूची में कॉर्न स्टार्च को शामिल करने का समर्थन करने का अनुरोध किया।
एपी चैंबर्स ने यह भी बताया कि भारत ने ऑनलाइन डिजिटल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन सिस्टम (निर्यात के लिए आवश्यक प्रमाणपत्र) अपना लिया है, लेकिन इंडोनेशियाई व्यापार अधिकारी अभी भी स्याही से हस्ताक्षर वाली भौतिक प्रतियाँ जमा करने पर ज़ोर दे रहे हैं, जिससे आवश्यक दस्तावेज़ों की डिलीवरी में देरी हो रही है।
चैंबर्स ने इंडोनेशियाई दूतावास से इस मुद्दे को संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। चैंबर्स ने अधिकारियों के ध्यान में लाया कि इंडोनेशिया ने कुछ साल पहले भारत से मिर्च के आयात के लिए कोटा प्रणाली शुरू की थी, जबकि चीन से मिर्च के आयात पर देश में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। एपी चैंबर्स ने भारतीय मिर्च निर्यातकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु कोटा प्रणाली को समाप्त करने का सुझाव दिया।
