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विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश काश्तकार संघ (APTFA) ने बुधवार को राज्य सरकार से राज्य के सभी 32 लाख काश्तकारों को फसल कृषक अधिकार कार्ड (CCRC) जारी करने की मांग की। संघ के नेताओं ने कहा कि एनडीए गठबंधन सरकार वाईएसआरसीपी सरकार के नक्शेकदम पर चल रही है और काश्तकारों के अधिकारों और कल्याण की उपेक्षा कर रही है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष वाई राधाकृष्ण और महासचिव एम हरिबाबू ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि गठबंधन सरकार काश्तकारों को केवल 10 लाख CCRC कार्ड ही मंजूर करती दिख रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि कृष्णा जिले में 70,500 काश्तकार किसानों के मुकाबले अब तक केवल 450 काश्तकारों को ही CCRC कार्ड मिले हैं और यह काश्तकारों की गंभीर वास्तविकता को दर्शाता है। उन्होंने याद दिलाया कि टीडीपी और जेएसपी नेताओं ने काश्तकारों पर वाईएसआरसीपी सरकार की नीतियों का विरोध किया था और काश्तकारों को आश्वासन दिया था कि अगर वे सत्ता में आए तो उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
राधाकृष्ण और हरिबाबू ने सरकार से मांग की कि वह काश्तकारों के बारे में अपनी नीति स्पष्ट रूप से घोषित करे और राज्य के सभी काश्तकारों को सीसीआरसी कार्ड जारी करे। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी काश्तकारों को भूमि मालिक का आधार कार्ड, पट्टादार पासबुक, बैंक पासबुक और अन्य दस्तावेज मांग रहे हैं, ताकि काश्तकारों को फसल कृषक अधिकार कार्ड जारी किए जा सकें। उन्होंने कहा कि सीसीआरसी के अभाव में ओ.सी. काश्तकारों को सरकारी सहायता नहीं मिल रही है। उन्होंने याद दिलाया कि टी.डी.पी. नेताओं ने आश्वासन दिया था कि अगर वे सत्ता में आए तो सभी काश्तकारों को सीसीआरसी कार्ड दिए जाएंगे और यहां तक कि विधानसभा में भी उन्होंने राज्य में काश्तकारों की समस्याओं के समाधान के लिए बात की थी, लेकिन अभी तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है।





