Andhra: सर्वोच्च न्यायालय का फैसला नायडू सरकार के मुंह पर तमाचा
ताड़ेपल्ली: सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चंद्रबाबू नायडू सरकार के मुंह पर तमाचा बताते हुए वाईएसआरसीपी ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले सभी लोगों से माफी मांगने की मांग की है। शुक्रवार को यहां मीडिया से बात करते हुए एमएलसी वरुदु कल्याणी ने कहा कि एंकर कोमिनेनी श्रीनिवास राव को रिहा करने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश दिखाता है कि गठबंधन सरकार अहंकार और प्रतिशोध की भावना से झूठे मामले दर्ज कर रही है। कोर्ट के फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार अपना हिसाब बराबर करने और प्रेस तथा सरकार की विफलताओं पर सवाल उठाने वालों को चुप कराने के लिए झूठे मामले दर्ज कर रही है तथा इसे राजनीति को भटकाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू से लेकर लोकेश तथा महिला मंत्रियों और सत्तारूढ़ दल के अन्य लोगों की पोल खुल गई है कि संविधान की लाल किताब एक बुलबुला है तथा उन्हें आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए वाईएसआरसीपी नेतृत्व से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने उनके इस्तीफे की मांग की। पिछले साल गठबंधन सरकार ने एक भी चुनावी वादा पूरा नहीं किया और तल्लिकी वंदनम योजना, तीन एलपीजी सिलेंडर और महिलाओं को मुफ्त बस, बेरोजगारों को पेंशन और वजीफा देने के अलावा सभी वादे टूटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अमरावती राजधानी शहर कुछ खास लोगों के लिए पैसा कमाने का मिशन बन गया है, क्योंकि वाईएस जगन मोहन रेड्डी द्वारा गरीबों को दिए गए 50,000 घरों के पट्टे चंद्रबाबू नायडू ने रद्द कर दिए, जो उनकी मंशा को दर्शाता है।
सर्वोच्च न्यायालय का आदेश लोकतंत्र के अस्तित्व और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा को दर्शाता है और इसने गठबंधन सरकार की प्रतिशोधी प्रकृति को उजागर किया है।
