Andhra: सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति लड्डू मामले को आंध्र प्रदेश से बाहर स्थानांतरित करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि तिरुपति लड्डू में मिलावट के कथित मामले को आंध्र प्रदेश से बाहर ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की ओर से जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने यह आदेश दिया। बेंच ने कहा कि इस चरण में मामले की कार्यवाही को किसी दूसरे राज्य में भेजने का कोई आधार नहीं बनता है। यह बेंच मछिंद्र शांताराम लांके और मेसर्स मालगंगा मिल्क एंड एग्रो प्रोडक्ट्स द्वारा दायर एक 'क्रिमिनल ट्रांसफर याचिका' पर सुनवाई कर रही थी।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे ने कहा कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण लगातार राजनीतिक बयान दे रहे हैं, जिससे जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं।

दवे ने कहा, "यह एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। राज्य में माहौल काफी प्रतिकूल है। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री लगातार इस मामले को लेकर बयान दे रहे हैं।"

दवे ने बताया कि भले ही फोरेंसिक रिपोर्ट में घी में जानवरों की चर्बी होने की बात को खारिज कर दिया गया है, फिर भी राजनीतिक नेता ऐसे बयान दे रहे हैं।

दवे ने कहा, "जांच निष्पक्ष होनी चाहिए।" उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि इस मामले की सुनवाई किसी पड़ोसी राज्य में ट्रांसफर कर दी जाए, जहां यह मामला इतना भावनात्मक न हो।

उन्होंने कहा, "कृपया मामले को किसी पड़ोसी राज्य में ट्रांसफर कर दें, ताकि निष्पक्ष सुनवाई हो सके। ज्यादातर आरोपी उत्तर भारत से हैं। इसके अलावा, भाषा की भी समस्या है।" उन्होंने यह भी कहा कि भले ही ट्रायल जज इन बयानों से प्रभावित न हों, लेकिन ऐसे माहौल में निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती।

हालांकि, बेंच ने इस मांग को ठुकरा दिया। बेंच ने कहा कि कई गवाह इसी राज्य से हैं, और अगर मामले को कहीं और भेजा गया तो सुनवाई पर असर पड़ेगा।

बेंच ने यह भी बताया कि इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही गठित एक विशेष जांच दल (SIT) ने की है।

बेंच ने आदेश दिया, "हम इस मामले की सुनवाई को ट्रांसफर करने के पक्ष में नहीं हैं। याचिका खारिज की जाती है।" जस्टिस सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही "अपने आदेश से उन सभी को चुप करा चुका है।" साथ ही, कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर भविष्य में कोई ऐसी समस्या आती है, तो याचिकाकर्ता फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। यह घटनाक्रम काफी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक पैनल ने आंध्र प्रदेश सरकार की उस विशेष जांच टीम (SIT) की जगह ले ली है, जिसे 26 सितंबर 2024 को बनाया गया था। यह SIT लड्डूओं में जानवरों की चर्बी के कथित इस्तेमाल से जुड़े राजनीतिक रूप से संवेदनशील विवाद की जांच करने के लिए गठित की गई थी।

कोर्ट ने निर्देश दिया था कि इस स्वतंत्र SIT में दो अधिकारी केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से और दो अधिकारी आंध्र प्रदेश पुलिस से होंगे। इसके अलावा, इसमें भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) का एक वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होगा।

कोर्ट ने कहा था कि इस स्वतंत्र SIT में CBI के दो अधिकारियों को CBI निदेशक द्वारा नामित किया जाएगा, जबकि आंध्र प्रदेश पुलिस के दो अधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा चुना जाएगा। साथ ही, FSSAI के अध्यक्ष इस SIT का हिस्सा बनने के लिए प्राधिकरण के एक वरिष्ठ अधिकारी को नामित करेंगे।

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि यह SIT, CBI निदेशक की देखरेख में काम करेगी।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने पहले दावा किया था कि राज्य में वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली पिछली सरकार के दौरान तिरुपति के लड्डू बनाने में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। इस दावे के बाद एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया।

YSR कांग्रेस पार्टी ने नायडू पर राजनीतिक फायदे के लिए "बेहद गंभीर और घिनौने आरोप" लगाने का इल्जाम लगाया है, जबकि राज्य में सत्ताधारी तेलुगु देशम पार्टी ने अपने दावे के समर्थन में एक लैब रिपोर्ट जारी की है।