Andhra: सुप्रीम कोर्ट ने तिरूपति के लड्डू में मिलावट के मुकदमे को आंध्र प्रदेश से बाहर स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तिरुपति लड्डू में कथित मिलावट के मामले की सुनवाई को आंध्र प्रदेश से बाहर स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस चरण में मामले को किसी दूसरे राज्य में भेजने का कोई आधार नहीं बनता है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की ओर से जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने यह आदेश दिया। यह पीठ माचिंद्र शांताराम लांके और मेसर्स मालगंगा मिल्क एंड एग्रो प्रोडक्ट्स द्वारा दायर एक आपराधिक ट्रांसफर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मामले की सुनवाई को आंध्र प्रदेश से बाहर भेजने की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे ने कहा कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण लगातार राजनीतिक बयान दे रहे हैं, जिससे अभियोजन (prosecution) की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं।

दवे ने कहा, "अभियोजन निष्पक्ष होना चाहिए।" उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि मामले की सुनवाई किसी पड़ोसी राज्य में स्थानांतरित कर दी जाए, जहां इस मुद्दे से जुड़ी वैसी भावनात्मक तीव्रता न हो।

इन दलीलों के जवाब में, जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश के जरिए "उन सभी को चुप करा दिया है"। साथ ही, कोर्ट ने कहा कि अगर भविष्य में ऐसा कोई मुद्दा फिर से उठता है, तो याचिकाकर्ता दोबारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मजिस्ट्रेट के सामने आरोपी को पेश करने की 24 घंटे की समय-सीमा औपचारिक गिरफ्तारी से नहीं, बल्कि वास्तविक हिरासत (detention) में लिए जाने के समय से शुरू होती है।

कोर्ट ने राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि मामले को आंध्र प्रदेश से बाहर भेजने का कोई ठोस आधार नहीं है।

यह घटनाक्रम तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में 'प्रसाद' के रूप में दिए जाने वाले लड्डुओं में इस्तेमाल होने वाले घी में मिलावट के आरोपों से जुड़े राजनीतिक विवाद के बीच सामने आया है।

यह विवाद सितंबर 2024 में तब शुरू हुआ, जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया कि पिछली YSRCP सरकार के दौरान मंदिर के लड्डू बनाने में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। 30 सितंबर 2024 को, सुप्रीम कोर्ट ने इस कथित मिलावट के मामले में जांच चलने के दौरान सार्वजनिक बयान देने के लिए चंद्रबाबू नायडू को फटकार लगाई थी और कहा था, "हम उम्मीद करते हैं कि भगवान को राजनीति से दूर रखा जाएगा।" इसके बाद, 4 अक्टूबर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले की जांच एक स्वतंत्र विशेष जांच दल (SIT) को सौंप दी, जो केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के निदेशक की देखरेख में काम करेगा। जांच पूरी करने के बाद, CBI के नेतृत्व वाली SIT ने 23 जनवरी 2026 को नेल्लोर की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) अदालत में अपनी अंतिम चार्जशीट दाखिल की।

इस चार्जशीट में ICAR-राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल के निष्कर्षों का जिक्र किया गया है। संस्थान ने जुलाई 2024 में आपूर्ति किए गए टैंकरों से तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) द्वारा लिए गए घी के चार सीलबंद नमूनों का विश्लेषण किया था। प्रयोगशाला रिपोर्ट में इन नमूनों में सुअर की चर्बी (lard) या किसी अन्य पशु वसा (animal fat) का कोई अंश नहीं मिला।

हालांकि, जांचकर्ताओं ने यह निष्कर्ष निकाला कि घी में वनस्पति तेलों और प्रयोगशाला में तैयार एस्टर (esters) का मिश्रण मिलाकर मिलावट की गई थी। माना जा रहा है कि इन्हें इस तरह से तैयार किया गया था कि ये डेयरी उत्पादों के रासायनिक मापदंडों (chemical parameters) जैसे ही लगें।

इस बीच, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी इस मामले से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए 'धन शोधन निवारण अधिनियम' (PMLA) के तहत एक 'प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट' (ECIR) दर्ज की है।

मार्च 2026 में, नायडू ने पिछली सरकार के खिलाफ अपने आरोपों को दोहराया। उन्होंने पिछली सरकार पर मंदिर की प्रतिष्ठा धूमिल करने की कोशिश करने और CBI के नेतृत्व वाली SIT की रिपोर्ट को लेकर झूठा प्रचार फैलाने का आरोप लगाया।