Andhra: वायु प्रदूषण की जांच के लिए ठोस योजना का सुझाव
एलुरु: ज़िला कलेक्टर के. वेत्रिसेल्वी ने अधिकारियों को एलुरु शहर में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु एक ठोस योजना लागू करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) की ज़िला कार्यान्वयन समिति की बैठक बुधवार को कलेक्टर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर निगम, परिवहन, पुलिस, वन, उद्योग आदि विभागों के अधिकारियों के साथ हुई।
इस अवसर पर कलेक्टर ने कहा कि एलुरु शहर के निवासियों को स्वच्छ वायु और अच्छा वातावरण प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशानुसार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश के वायु प्रदूषण वाले शहरों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु योजनाबद्ध तरीके से कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। शहर में वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय करने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 6.77 करोड़ रुपये की राशि अग्रिम रूप से जारी की जा चुकी है। वित्त विभाग ने धनराशि स्वीकृत कर दी है। कलेक्टर ने नगर निगम और पुलिस विभाग को शहर में 2024-2025 के कार्यों की समीक्षा कर उन्हें शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत शहर में किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा की गई।
बैठक में शहर के लोगों को स्वच्छ हवा उपलब्ध कराने के उपायों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण के स्तर को 20 से 80 प्रतिशत तक कम करने और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने सामाजिक वन अधिकारियों से शहर के शांतिनगर, कलेक्टर कार्यालय और न्यायालय क्षेत्रों में वृक्षारोपण और बागवानी पर कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने जूट मिल से कृष्णा नहर के बांध पर एक पार्क विकसित करने और पौधे उगाने की भी मांग की। माल शेड, एलुरु रेलवे शेड जंक्शन और सड़क जंक्शनों पर व्हाइट वेट मैपिंग की जानी चाहिए। शहर में पाइपलाइनों के माध्यम से रसोई गैस के वितरण के बारे में जानकारी ली गई।
उन्होंने अधिकारियों को शहर में निजी बंकों का निरीक्षण करने और पेट्रोल और डीजल की गुणवत्ता की जांच करने का आदेश दिया।
केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और केंद्रीय एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के निर्देशों के अनुसार, आंध्र विश्वविद्यालय के पर्यावरण इंजीनियरिंग प्रोफेसर एस बालाप्रसाद ने एलुरु शहर में वायु प्रदूषण में वृद्धि के कारणों और इसे नियंत्रित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में बताया। उन्होंने सुझाव दिया कि नगर निगम में हरित वाहन शुरू किए जाने चाहिए और परिवहन विभाग के अधिकारियों को जनता के लिए बैटरी वाहन उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाने चाहिए।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पर्यावरण अभियंता के. वेंकटेश्वर राव, एलुरु नगर निगम आयुक्त ए. भानुप्रताप, जिला उद्योग अधिकारी सुब्रह्मण्येश्वर राव, जिला परिषद के सीईओ एम. श्रीहरि, सीपीसीबी सलाहकार कोमली के साथ-साथ परिवहन, पुलिस, कृषि, नागरिक आपूर्ति, वन और अन्य विभागों के अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया।
