Andhra : हेलमेट नियम और मोटर वाहन अधिनियम का सख्ती से पालन करें, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पुलिस को निर्देश दिया

विजयवाड़ा VIJAYAWADA : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय Andhra Pradesh High Court ने बुधवार को राज्य सरकार और पुलिस को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि मोटर चालक हेलमेट पहनें और मोटर वाहन अधिनियम का उचित तरीके से क्रियान्वयन हो।

मुख्य न्यायाधीश धीरज कुमार सिंह और न्यायमूर्ति एन जयसूर्या की पीठ ने आदेश दिया कि बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाते पाए जाने वाले मोटर चालकों को बख्शा नहीं जाना चाहिए।अधिवक्ता तांडव योगेश द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने यह आदेश जारी किए।

योगेश ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि मोटर वाहन अधिनियम Motor Vehicles Act का क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है और उल्लंघन करने वालों को दंडित नहीं किया जा रहा है।

दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने की आवश्यकता पर जोर देते हुए याचिकाकर्ता ने कहा, "वर्ष 2022 में सड़क दुर्घटनाओं के कारण कुल 3,703 मौतें हुईं। कुल में से 3,042 लोगों की मौत इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने सुरक्षात्मक हेडगियर नहीं पहना था।"

इसके अलावा, उन्होंने आरोप लगाया कि यातायात पुलिस अधिकारी ऐसे उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। योगेश ने अदालत से यातायात और अन्य पुलिस शाखाओं के अधिकारियों को निर्देश देने की भी मांग की, जो मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना लगा सकते हैं, कि वे हेलमेट नियम को लागू करते समय बॉडी कैमरा पहनें।

कार्रवाई पर जवाब दाखिल करें: सरकार से हाईकोर्ट

उन्होंने अदालत को सूचित किया कि पुलिस और अन्य कानून लागू करने वाली एजेंसियां ​​स्पीड गन, बॉडी कैमरा और स्वचालित नंबर प्लेट पहचान गैजेट का उपयोग नहीं कर रही हैं, जो सड़क सुरक्षा उपायों को लागू करने का हिस्सा हैं। न्यायाधीशों ने कहा कि उन्होंने भी विजयवाड़ा में बिना हेलमेट के बाइक चलाते हुए मोटर चालकों को देखा है।

योगेश ने कहा कि नियमों के अनुसार, वाहन चलाने वाले व्यक्ति के साथ-साथ पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी हेलमेट पहनना आवश्यक है। हालांकि, पुलिस द्वारा नियमों को लागू नहीं किए जाने के कारण लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, उन्होंने कहा।

पीठ ने योगेश की दलील से सहमति जताई और राज्य सरकार से यातायात कानूनों को लागू करने के लिए की गई कार्रवाई पर जवाब दाखिल करने को कहा। मामले को चार सप्ताह बाद आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया।