Andhra: सचिवालय 15 अगस्त तक प्लास्टिक मुक्त हो जाएगा; आंध्र में 2026 जून तक प्रतिबंध
विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश सरकार ने 15 अगस्त, 2025 तक राज्य सचिवालय को एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक से पूरी तरह मुक्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है और 5 जून, 2026 तक पूरे राज्य में इस प्रतिबंध को लागू करने का लक्ष्य रखा है।
यह पहल पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने और जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के आह्वान के बाद शुरू की गई है।
नगर प्रशासन एवं शहरी विकास (एमएएंडयूडी) के प्रमुख सचिव एस सुरेश कुमार ने शुक्रवार को मंडल संपर्क अधिकारियों (एमएलओ) के प्रशिक्षण सत्र के दौरान इस पहल की घोषणा की।
उन्होंने एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों पर प्रकाश डाला और सूक्ष्म प्लास्टिक प्रदूषण को विभिन्न कैंसर और मनुष्यों व पशुओं दोनों के लिए स्वास्थ्य जोखिमों से जुड़ा एक बढ़ता हुआ खतरा बताया।
तत्काल उपायों के तहत, सचिवालय में प्लास्टिक की बोतलों, कपों, प्लेटों, पाउच, स्टिकर और कैरी बैग की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। सभी ब्लॉकों में आरओ वाटर प्लांट लगाए जाएँगे और कर्मचारियों को स्टेनलेस स्टील की बोतलें मिलेंगी। कचरे के उचित पृथक्करण के लिए तीन रंगों वाले कूड़ेदान भी उपलब्ध कराए जाएँगे।
स्वच्छ आंध्र निगम के प्रबंध निदेशक बी. अनिल कुमार रेड्डी ने कहा कि कार्यान्वयन की निगरानी के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव के नेतृत्व में एक सचिवालय प्लास्टिक-मुक्त कार्य बल का गठन किया गया है।
एमएलओ और विक्रेताओं का प्रशिक्षण पहले ही पूरा हो चुका है। प्रचार अभियान 5 अगस्त से शुरू होंगे, आंशिक रूप से 11 अगस्त से लागू होंगे और पूर्ण प्रतिबंध 15 अगस्त से लागू होगा।
अधिकारियों ने सचिवालय के सभी कर्मचारियों से पर्यावरण के अनुकूल विकल्प अपनाकर इस पहल का समर्थन करने की अपील की, जिससे सचिवालय 2026 तक एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक को खत्म करने के आंध्र प्रदेश के व्यापक मिशन के लिए एक आदर्श बन सके।
