Andhra: सरपंचों ने 1,121 करोड़ रुपये की केंद्रीय निधि जारी करने की मांग की
गुंटूर: आंध्र प्रदेश के सरपंचों ने सोमवार को जिला कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपकर केंद्र सरकार से 15वें वित्त आयोग की 1,121 करोड़ रुपये की राशि जारी करने की अपील की, जो पिछले साल दिसंबर से लंबित है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण और पंचायत राज विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से बार-बार अपील करने के बावजूद, पिछले सात महीनों से उनकी याचिकाओं का कोई जवाब नहीं मिला है।
अखिल भारतीय पंचायत परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और आंध्र प्रदेश सरपंच कल्याण संघ के मुख्य सलाहकार डॉ. जस्ती वीरंजनेयुलु के नेतृत्व में, गुंटूर जिले के सरपंचों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर 'स्पंदन' शिकायत निवारण कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर एस नागलक्ष्मी को एक ज्ञापन सौंपा।
सरपंचों ने कलेक्टर नागलक्ष्मी से पंचायतों के विकास के लिए पिछले साल दिसंबर में भेजी गई केंद्र सरकार की 15वें वित्त आयोग की राशि को तत्काल जारी करने में सहायता करने की अपील की।
कलेक्टर कार्यालय के बाहर मीडिया से बात करते हुए, डॉ. जस्ती वीरंजनेलु ने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि पिछले साल दिसंबर में केंद्र सरकार द्वारा जारी 1,121 करोड़ रुपये अभी तक पंचायतों के खातों में जमा नहीं हुए हैं। उन्होंने धनराशि वितरित किए बिना केवल सरकारी आदेश (जीओ) और प्रशासनिक अनुमोदन जारी करने की प्रथा की आलोचना की और इसे अनुचित बताया। उन्होंने यह भी कहा कि चालू वित्त वर्ष के जुलाई में केंद्र सरकार से अपेक्षित 1,000 करोड़ रुपये और मिलने की उम्मीद कम ही है।
डॉ. वीरंजनेलु ने बताया कि हाल ही में दिल्ली में केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई एक बैठक में उन्हें बताया गया कि 1,000 करोड़ रुपये की अगली किश्त तभी हस्तांतरित की जाएगी जब ग्राम पंचायतें पिछले साल प्राप्त धनराशि खर्च कर लेंगी और उपयोग प्रमाण पत्र जमा कर देंगी।
कलेक्टर नागलक्ष्मी ने सरपंचों की चिंताओं पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और उन्हें आश्वासन दिया कि वह इस मामले को सरकार के ध्यान में लाएँगी और समाधान के लिए तत्काल कदम उठाएँगी।
