Andhra: आंध्र प्रदेश में चावल माफिया

Vijayawada विजयवाड़ा: अब तक यही धारणा थी कि वाईएसआरसीपी के पांच साल के शासन के दौरान रेत, जमीन, शराब और गांजा माफिया ने राज्य पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अब एक नया चावल माफिया सामने आया है। रविवार को एक मीडिया सम्मेलन को संबोधित करते हुए, नागरिक आपूर्ति मंत्री नादेंदला मनोहर ने कहा कि एनडीए सरकार चावल माफिया को खत्म करने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। यह पाया गया है कि कई बड़े लोगों, जनप्रतिनिधियों, बिचौलियों और कुछ अधिकारियों, जिनमें कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, की गहरी साजिश है। उन्होंने कहा कि सरकार जितनी तस्करी के मामले की तह तक जा रही है, उतने ही नए तथ्य सामने आ रहे हैं।

मनोहर ने कहा कि कुछ अधिकारी अभी भी कानून के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं। जब उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण बंदरगाह का दौरा करना चाहते थे, तो उन्हें कई संदेश मिले, जिसमें उन्हें यह कहते हुए न जाने के लिए कहा गया कि इससे कई लोगों की आजीविका प्रभावित होगी। जब वह और पवन बंदरगाह गए, तो उन्हें चावल से भरे जहाज का निरीक्षण करने की अनुमति नहीं दी गई और अंत में उन्होंने जहाज को जब्त कर लिया। उस जहाज पर करीब 28 कंपनियों ने निर्यात के लिए चावल बुक किया था। मंत्री ने कहा कि काकीनाडा बंदरगाह ने चावल निर्यात के मामले में राज्य के सभी बंदरगाहों को पीछे छोड़ दिया है।

उन्होंने कहा कि पिछले तीन वित्तीय वर्षों में यहां से 48.537 करोड़ रुपये मूल्य का 1,21,18,346 मीट्रिक टन चावल निर्यात किया गया। उन्होंने कहा, "आज भी किसी बाहरी व्यक्ति को बंदरगाह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। हर शिफ्ट में सिर्फ छह पुलिस अधिकारी ड्यूटी पर थे। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई थी।" पिछली सरकार ने जीएमआर को धमकाया और काकीनाडा बंदरगाह में जबरदस्ती 41.12 प्रतिशत शेयर अरबिंदो रियल्टी को हस्तांतरित करवाए। यह वाईएसआरसीपी के बड़े लोगों का है। उन्होंने कहा कि इसी तरह, मनासा नामक एक अन्य संगठन को सात एकड़ जमीन दी गई।

नेटवर्किंग के बारे में बताते हुए मनोहर ने कहा कि हर महीने की पहली से 15 तारीख के बीच लाभार्थियों को राशन की आपूर्ति की जाती है। उन्होंने बताया कि पिछली सरकार ने तस्करी के लिए काकीनाडा बंदरगाह तक चावल पहुंचाने के लिए जनता के पैसे से 9,360 नए वाहन खरीदे थे और कहा था कि ये राशन की डोर डिलीवरी के लिए हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल ग्रीन चैनल के जरिए तस्करी के लिए किया गया। उन्होंने कहा कि चूंकि 60 फीसदी लोग बढ़िया चावल खाते हैं, इसलिए बिचौलिए कार्डधारकों से पीडीएस चावल 11 रुपये प्रति किलो खरीदकर बड़े डीलरों को 29 रुपये में बेचते थे और 43 रुपये प्रति किलो के हिसाब से निर्यात करते थे।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण इस माफिया को खत्म करने के लिए बहुत गंभीर हैं। सरकार किसी को भी नहीं छोड़ेगी, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो। मनोहर ने कहा कि अगली कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी। उन्होंने आगे कहा कि जून 2024 से 51,427 मीट्रिक टन चावल जब्त किया गया। इसमें से 25,386 मीट्रिक टन की पहचान राशन के चावल के रूप में की गई। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है और 13 कंपनियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है।